केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेन्द्र सिंह को आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने जम्मू और कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित परिवारों, विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों की मानवाधिकार चिंताओं की जानकारी दी।
कानूनगो ने मंत्री को बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समाज के हर वर्ग के मानवाधिकारों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी के प्रति बहुत सचेत है, विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों की, जिन्होंने तीन दशकों तक हत्याओं और कठिनाइयों को झेला, लेकिन पिछली सरकारों द्वारा उन्हें उनके हक या न्याय से वंचित रखा गया।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कश्मीरी पंडित समुदाय की राष्ट्रवादी साख पर प्रकाश डाला और कहा कि उनका कल्याण और चिंता हमेशा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकताओं के केन्द्र में रही है। कश्मीरी पंडितों के पलायन के लंबे और दुखद इतिहास पर जोर देते हुए, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा, “कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा अनोखी है, क्योंकि उन्हें रातों-रात अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया गया था।”
उन्होंने इन परिवारों के कल्याण के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की, और प्रधानमंत्री की जम्मू-कश्मीर की 35 से अधिक यात्राओं का हवाला दिया, जिसने पंडित परिवारों के लिए अलग आवास के प्रावधान और उन्हें व्यापक कश्मीरी समाज में फिर से शामिल करने के प्रयासों सहित कल्याणकारी पहलों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इन कल्याणकारी उपायों के अलावा, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य शारीरिक और भावनात्मक दूरियों को कम करना है। उन्होंने विस्तारित ट्रेन नेटवर्क और एक्सप्रेस कॉरिडोर की ओर इशारा किया, जिसने सुगम यात्रा और संचार सुनिश्चित करने के लिए सभी मौसमों में कनेक्टिविटी को बढ़ाया है।
मंत्री ने क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर विश्वास व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) एनएचआरसी के साथ प्रभावी रूप से सहयोग करेंगे।
उन्होंने कहा, "हम नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक संस्थागत तंत्र सुनिश्चित करेंगे, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनएचआरसी के साथ तालमेल में काम करेगा।" डॉ. जितेन्द्र सिंह ने शासन में मानवाधिकारों की भूमिका के बारे में बात की और दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मानवाधिकार शासन एक प्राथमिकता बन गया है, जिसमें मानवाधिकार आयोग सक्रिय और उत्तरदायी भूमिका निभा रहा है।
इसके एक हिस्से के रूप में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सरकारी अधिकारियों के लिए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मानवाधिकार मूल्यों को जोड़ना चाहता है। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता और बौद्धिक क्षमता दोनों से लैस संवेदनशील अधिकारी भारत में मानवाधिकारों के मुद्दे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि मानवाधिकार मुद्दों पर संवेदनशील होने के बाद ये अधिकारी अपने-अपने विभागों और समुदायों में मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में काम कर सकते हैं। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने प्रियांक कानूनगो को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किए जाने पर प्रसन्नता और विश्वास व्यक्त किया।
उन्होंने नागरिकों के मानवाधिकारों के कल्याण और संरक्षण के लिए कानूनगो की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष के रूप में उनके पिछले कार्यकाल को याद किया। अंत में, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कामना की कि एनएचआरसी यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखे कि प्रत्येक नागरिक के अधिकार सुरक्षित रहें।
भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन 28 सितम्बर 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। एनएचआरसी मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है, जिसे कानून में भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है।