हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने 'मिशन कर्मयोगी हरियाणा’ के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पहल पर चर्चा के लिए आज भारत के क्षमता निर्माण आयोग (सी.बी.सी.) के अध्यक्ष श्री आदिल जैनुलभाई के साथ बैठक की। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) द्वारा की गई इस पहल का उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाना है।
डॉ. जोशी ने सरकारी अधिकारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के ज्ञान से लैस करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को हिपा के सहयोग से पहले चरण में अतिरिक्त मुख्य सचिवों और निदेशक स्तर के अधिकारियों के लिए एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि अंततः पूरे राज्य के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके।
बैठक में बताया गया कि हिपा नैतिक और उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए लगभग 3.17 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की दिशा में काम कर रहा है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बोर्ड और निगमों सहित राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को 'मिशन कर्मयोगी' पोर्टल पर पंजीकृत करवाएं।
उन्होंने कहा कि व्यापक पहुंच के लिए हिंदी में भी प्रशिक्षण मॉड्यूल पेश किया जाना चाहिए। पहल के अधिकतम प्रभाव के लिए, डॉ. जोशी ने हिपा से पुलिस, वन और वन्यजीव तथा महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों के साथ सहयोग बढ़ाकर उनके विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को एकीकृत करने का आह्वान किया।
उन्होंने सभी उपायुक्तों को प्रशिक्षित करने और इस कार्यक्रम का जिला स्तर तक विस्तार करने पर भी बल दिया। सी.बी.सी. के अध्यक्ष श्री आदिल जैनुलभाई ने सभी अधिकारियों के लिए चलाए जा रहे नैतिकता प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हरियाणा की सराहना करते हुए कहा कि यह मॉडल अब अन्य राज्यों में भी दोहराया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कार्यस्थल नैतिकता, तनाव प्रबंधन, प्रेरणा, संचार, सेवा नियम और नए कानूनों पर पाठ्यक्रम लोकप्रिय हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों के मुद्दों जैसे स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
शासन के स्वरूप को बदलने में एआई की भूमिका का उल्लेख करते हुए, श्री जैनुलभाई ने सरकारी कर्मचारियों और छात्रों के लिए एआई साक्षरता की आवश्यकता जताई। हिपा ने कर्मचारियों को इस तेजी से विकसित हो रही तकनीक से परिचित कराने के लिए एआई से संबंधित 17 पाठ्यक्रम तैयार किए हैं।
मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एन.पी.सी.एस.सी.बी.) का हिस्सा है। यह देश की प्राथमिकताओं की गहरी समझ के साथ एक सक्षम, नागरिक-केंद्रित सिविल सेवा के लिए प्रयासरत है। इस पहल का उद्देश्य गतिशील शासन परिवेश में प्रभावी और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए अधिकारियों को सशक्त बनाना है।
इससे पहले, मुख्य सचिव ने श्री आदिल जैनुलभाई और उनकी टीम का स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह व गुलदस्ता भेंट किया। बैठक में कार्मिक, प्रशिक्षण और संसदीय कार्य विभाग के विशेष सचिव श्री आदित्य दहिया, निगरानी और समन्वय की विशेष सचिव श्रीमती प्रियंका सोनी तथा हिपा और सीबीसी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।