हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पिछले 10 वर्षों में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल समान विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ-साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है, जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में हरियाणा देश के समक्ष विकास, उन्नति और उत्कृष्टता का उदाहरण बनेगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से सांस्कृतिक परम्पराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश व प्रदेश को अधिक स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त व विकसित बनाने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रविवार को जिला रेवाड़ी में आयोजित समारोह में ध्वज फहराया। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने वीर शहीदी स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हरियाणा पुलिस, महिला पुलिस टुकड़ी, होमगार्ड तथा स्काउट्स इत्यादि की टुकड़ियों की परेड का भी निरीक्षण किया और सलामी ली।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण का यह उनका पहला अवसर है और उनके लिए यह परम सौभाग्य है कि यह अवसर उन्हें वीरभूमि अहीरवाल के रेवाड़ी में मिला है। उन्होंने कहा कि यह गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा भारत राष्ट्र अपने अंदर अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं, वेशभूषाओं, खानपान और संस्कृति को समेटे हुए है। यह विविधता में एकता का उदाहरण है।
इसी सांस्कृतिक विरासत का एक उत्सव इन दिनों प्रयागराज में महाकुम्भ के रूप में पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा गणतंत्र भी राष्ट्र की इसी एकता का संदेश देता है। इसी संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में 'हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान' अभियान चलाया जा रहा है। इसमें संविधान निर्माताओं के योगदान का सम्मान किया जा रहा है। सबको संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
शहीदों, सैनिकों व अग्निवीरों का हरियाणा सरकार ने किया सम्मान
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणावासियों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। सन् 1857 की क्रांति तो अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए अम्बाला छावनी में 538 करोड़ रुपये की लागत से स्वतंत्रता संग्राम स्मारक का निर्माण अंतिम चरण में है। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40 हजार रुपये मासिक की है।
युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि दोगुणी करके 1 करोड़ रुपये की गई है। सरकार ने वीरगति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के परिवारों के 416 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी हैं। इसके अलावा, अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की सीधी भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का भी निर्णय लिया है। सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेलों की यातनाएं सहन करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को भी पेंशन दी जा रही है। हाल ही में, यह पेंशन बढ़ाकर 20 हजार रुपये की है।
पारदर्शी और संवेदनशील शासन व्यवस्था बनाने के लिए ई-गवर्नेस का मॉडल किया तैयार
सुशासन को जनसेवा का आधार बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई-भतीजावाद को खत्म कर पिछले 10 सालों में एक पारदर्शी और संवेदनशील शासन व्यवस्था को बनाया है। भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट करते हुए सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ई-गवर्नेस का एक नया मॉडल तैयार किया है।
सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को परिवार पहचान-पत्र से जोड़ा गया है। बिना खर्ची-पर्ची के नौकरी देने, ऑनलाइन ट्रांसफर, पढ़ी-लिखी पंचायतों और अंत्योदय अभियान की आज पूरे देशभर में चर्चा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक-हरियाणवी एक को सूत्र मानकर पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य किये हैं और आज हरियाणा विकास के मामलों में देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा है। हमारी डबल इंजन सरकार के माध्यम से अब हरियाणा के विकास को तीन गुणा रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे।
हर दिन ले रहे जनकल्याणकारी निर्णय
नायब सिंह सैनी ने कहा कि जनसेवा का दायित्व संभालने के बाद गरीब लोगों को बड़ी राहत पहुंचाते हुए पहली कैबिनेट मीटिंग में ही किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कालेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू करने का निर्णय किया। आयुष्मान भारत-चिरायु योजना में 70 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों के लिए भी 5 लाख रुपये सालाना की मुफ्त इलाज सुविधा शुरू की है। प्रदेश के 83 उप स्वास्थ्य केन्द्रों और 22 ब्लॉक पब्लिक हैल्थ यूनिट्स के निर्माण की मंजूरी दी है।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सबसे गरीब के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। पिछड़ा वर्ग की क्रीमिलेयर आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। राज्य में अनुसूचित जातियों के आरक्षण को दो वर्गों में बांटकर अब तक समाज की मुख्यधारा में आने से वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार दिया है। गरीब परिवारों के लिए हैप्पी योजना के माध्यम से रोडवेज की बसों में सालाना 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है।
4,533 पात्र लाभार्थियों को दिए गए प्लॉट
नायब सिंह सैनी ने कहा कि गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के गांवों में 100-100 गज और महाग्रामों में 50-50 गज के प्लाट देने की शुरुआत की गई है। अब तक 61 ग्राम पंचायतों और एक महाग्राम में 4,533 प्लाट दिए गए हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 47 हजार 573 मकान बनाये गये हैं। लगभग 14 हजार मकान बनाये जा रहे हैं।
साथ ही, राज्य सरकार ने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू की है। इसके तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को 30-30 गज के प्लाट दिए हैं। उन्होंने कहा कि पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 31 मार्च, 2025 तक 1 लाख घरों की छतों पर मुफ्त में सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में अब तक 12 हजार 285 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं।
अन्नदाता के हितों का रख रहे विशेष ख्याल
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हित सरकार की नीतियों के केन्द्र में है। आज हरियाणा किसानों की सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करता है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये भी डाले जा चुके हैं। खरीफ सीजन में बारिश देर से होने के कारण किसानों पर पड़े आर्थिक बोझ को कम करने के लिए 2 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से बोनस दिया है।
सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को जड़ से खत्म कर दिया है। साथ ही 133 करोड़ रुपये की पिछली बकाया राशि भी माफ कर दी है। इसके अलावा, खेतों से गुजरने वाली बिजली की हाई टेंशन लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई है। इसमें टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट के 200 प्रतिशत व लाइन के नीचे की भूमि के लिए मार्केट रेट के 30 प्रतिशत मुआवजे का प्रावधान किया है।
उन्होंने कहा कि किसानों को मजबूत करने के लिए तीन और महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया है। पहले भू-मालिकों और काश्तकारों के बीच में जमीन के कब्जे, मुआवजे आदि को लेकर विवाद होते रहते थे। अब हमने कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके, इन विवादों को जड़ से खत्म कर दिया है। शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक दिया है। साथ ही, गांवों में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काबिज लोगों को उनका मालिकाना हक दिया है।
2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य
नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवाओं ने अपनी उपलब्धियों से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। पारंपरिक काम करने वाले नौजवानों की मदद के लिए पी.एम. विश्वकर्मा योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के 1 लाख 71 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं।
तीसरे कार्यकाल में 2 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर पक्की सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में ठेकेदारों के हाथों युवाओं का शोषण होता था। हमने उनको शोषण से बचाने के लिए कानून बनाकर युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है।
राष्ट्रपति ने प्रदेश के 11 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को किया सम्मानित
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने प्रदेश और देश का नाम दुनियाभर में चमकाया है। ऐसे 11 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया है। इनमें से एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 10 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड तथा 1 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
उन्होंने कहा कि खेलों के लिए अति आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को वैश्विक मानकों के अनुसार खेल प्रशिक्षण की सुविधा मिले। सरकार की हर गांव में जिम खोलने योजना के तहत 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपये की लागत से 250 इंडोर जिम खोले गए हैं।
महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए जा रहे सार्थक कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से महिला उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। बेटी बचाओ-बेटी पढाओ अभियान के तहत राज्य की सभी महिला सरपंचों को सम्बन्धित गांव का ब्रांड अम्बेसडर बनाने का निर्णय लिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है। गरीब महिलाओं को हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। यह लाभ प्रदेश के 13 लाख से अधिक परिवारों को मिल रहा है।
प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक पौने 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। 'ड्रोन दीदी योजना' के प्रथम चरण में 5 हजार महिलाओं को ड्रोन पायलट का मुफ्त प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। इस योजना में 8 लाख रुपये तक की कीमत का ड्रोन मुफ्त दिया जा रहा है। अब तक 100 महिलाओं को मुफ्त ड्रोन दिए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 79 कालेज खोले हैं। इनमें 30 लडकियों के हैं। लड़कियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हरियाणा रोडवेज की बस सेवाएं शुरू की हैं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए एक-तिहाई राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। 'अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केन्द्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है।
गत सवा 10 वर्षों में प्रदेश में 7 लाख 66 हजार एमएसएमई उद्योग लगे, इनमें 39 लाख लोगों को मिला रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने इंज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इको-सिस्टम तैयार किया है। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां 12 दिनों में देना सुनिश्चित किया गया है। आज हरियाणा देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। गत सवा 10 वर्षों में प्रदेश में 7 लाख 66 हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है।
उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के कलस्टर' स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों व कर दाताओं की सुविधा के लिए रेवाड़ी में 29 करोड़ रुपये की लागत से कर भवन का निर्माण किया गया है। प्रदेश में सभी 27 जी.एस.टी. कार्यालयों में जी.एस.टी. सुविधा केंद्र शुरू किए गए हैं। राज्य में खरीफ वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदेश में कस्टम मिल्ड राइस डिलीवरी के लिए सभी राईस मिलर्स को 31 अगस्त, 2024 तक 62.58 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि स्वरूप बोनस दिया गया है।
ग्राम पंचायतों को दिए अधिक अधिकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार दिये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा काम करवाने की लिमिट बढ़ाकर 21 लाख रुपये की गई है। प्रदेश के 5868 गांवों में 'म्हारा गांव जगमग गांव योजना में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली का मासिक न्यूनतम शुल्क समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने संपत्तियों के सालों चलने वाले विवादों को खत्म करने के लिए गांवों को 'लाल डोरा मुक्त' कर दिया है।
आज हर ब्लॉक के 10 सबसे अधिक आबादी वाले गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। अब तक 283 गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम पूरा हो चुका है व 179 गांवों में प्रगति पर है।उन्होंने कहा कि पीएम ई-बस सेवा परियोजना के तहत हरियाणा के 7 शहरों फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल और यमुनानगर के लिए 450 बसें स्वीकृत की गई हैं।
आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रधानमंत्री ने गत 5 जनवरी को 6,230 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रिठाला से कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया। प्रदेश में हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 20 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गये हैं, जिनमें से 8 का कार्य पूरा हो चुका है।
इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने शहीदों के आश्रितों तथा विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया।इस अवसर पर विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव, डा. कृष्ण कुमार, एडीजीपी सीआईडी सौरभ सिंह, उपायुक्त अभिषेक मीणा, आईजी साउथ रेंज अशोक कुमार, डीआईजी सीआईडी पंकज नैन सहित गणमान्य व्यक्ति व अन्य विभागाध्यक्ष मौजूद रहे।