पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और वन एवं वन्यजीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आज जंगलात वर्कर्स यूनियन के साथ बैठक की। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारी मामलों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वनकर्मियों की मांगों, उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों और इनके समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई।
विचार-विमर्श के दौरान वित्त मंत्री चीमा ने वन विभाग को निर्देश दिया कि वह यूनियन के साथ अगली बैठक बुलाकर उनकी सेवाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान करें। उन्होंने इन मुद्दों के समाधान के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया और यह भी निर्देश दिया कि वित्तीय जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों को अगली कार्रवाई के लिए वित्त विभाग को भेजा जाए।
मंत्री ने कर्मचारियों की भलाई के प्रति मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए यूनियन के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि उनकी जायज़ मांगों का जल्द समाधान किया जाएगा। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने वन विभाग को निर्देश दिया कि वह चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कौशल को निखारने और उनकी कार्यक्षमता में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करें।
उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर कौशल के साथ सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने पेशेवर विकास में संतोष प्राप्त कर सकें। इस अवसर पर वन मंत्री लाल चंद कटारूचक ने जंगलात वर्कर्स यूनियन की समस्याओं के समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने यूनियन को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया जा रहा है और विभाग स्थायी समाधान निकालने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
जंगलात वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों, जिनमें मख्खन सिंह वाहिदपुरी, जसविंदर सिंह सोजा पटियाला, सतनाम सिंह संगरूर, अमनदीप सिंह छत बीड़, रविकांत रोपड़, सुलक्षण सिंह मोहाली और रवि कुमार लुधियाना शामिल थे, ने पंजाब सरकार द्वारा की गई इस सकारात्मक बैठक के लिए धन्यवाद किया। यूनियन ने वित्त मंत्री द्वारा उनकी जायज़ मांगों को हल करने के आश्वासन और वन मंत्री द्वारा उनकी भलाई के प्रति प्रतिबद्धता का जोरदार स्वागत किया गया।