जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग में राष्ट्रीय सूचना केंद्र के सभागार कक्ष में वन अधिकार अधिनियम की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में केलांग, काजा व उदयपुर उपमंडल के वन अधिकार अधिनियम उप मंडल स्तरीय समितियों द्वारा प्रस्तुत किये गए 181 मामलों का अवलोकन व गहनता से विचार विमर्श किया गया।
उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय समिति वन अधिकार अधिनियम राहुल कुमार ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत बैठक में ज़िला के 181 व्यक्तिगत मामले प्रस्तुत किये जिस में 43 मामलों को समिति द्वारा अवलोकन के उपरांत स्वीकृति प्रदान की गई ।
शेष 138 मामलों में त्रुटियों के उपरांत उपमंडल स्तर की समितियों को जल्द सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए भेजा गया है। सहायक आयुक्त एवं सदस्य सचिव जिला स्तरीय समिति संकल्प गौतम ने बैठक का संचालन किया और 181 व्यक्तिगत मामलों में कृषि भूमि से संबंधित 91 व निवास भूमि से संबंधित 90 मामले प्रस्तुत किए।
समिति ने कुल 43 मामलों को सभी औपचारिकताओं सहित अधिनियम के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पाया जिसमें स्पीति उपमंडल काजा के 100 मामलों में से 38 मामले,केलांग के 64 से 3 व उदयपुर उप मंडल के 17 में से 2 मामले सही पाएंगे।
बैठक में शेष 138 मामलों की त्रुटिओं को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उपायुक्त ने बैठक में विशेष तौर पर आमंत्रित जिला के तीन उप मंडल के एसडीएम एवं अध्यक्ष उपमंडलीय स्तरीय समिति को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा की अधिकारी व फील्ड कर्मी जल्द ही सभी औपचारिकताएं जल्द पूर्ण करें और आगामी बैठक में सभी मामले प्रस्तुत करें।
ताकी लोगों को अधिक से अधिक अधिनियम के तहत भूमि के मामलों में लाभान्वित किया जा सके। बैठक में एसडीएम केलांग रजनीश शर्मा, उदयपुर मनोज ठाकुर, तहसीलदार केलांग रमेश राणा व एसडीएम काजा शिखा, डीएफओ लाहौल अनिकेत वनवे, काजा मंदार उमेश जेवरे वर्चुअल माध्य्म से जुड़े रहे, जिला स्तरीय समिति के गैर सरकारी सदस्य जिला परिषद सदस्य दोर्जे अंगरूप ,छेज़िंग डोलमा छेरिंग संदूप भी मौजूद रहे।