केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) जम्मू शाखा ने कोविड महामारी की चरम स्थिति में 2020 में अपनी स्थापना के बाद से छोटी अवधि में 15,537 मामलों का निपटान करके एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कैट के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजीत मोरे द्वारा ट्रिब्यूनल की वर्तमान स्थिति एवं कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त होने के बाद ये बातें कही।
यह बैठक विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय में दायर अचल शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य शीर्षक वाली रिट याचिका (सिविल) संख्या 877/2020 की पृष्ठभूमि में जम्मू, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में हाल ही में स्थापित की गई बेंच में अवसंरचना, कर्मचारियों की स्थिति और मामलों का निपटान पर केंद्रित थी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा निरंतर समर्थन एवं मार्गदर्शन प्रदान किए जाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व को दिया। उन्होंने क्षेत्र को प्रदान की गई प्राथमिकता और इसके सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भलाई पर बल दिया, जिसका उद्देश्य उन्हें प्रेरित करना और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के त्वरित विकास में योगदान देना है।
जम्मू शहर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की पीठ की स्थापना 08 जून 2020 को कोरोना की चरम स्थिति में एक डिवीजन बेंच के साथ की गई थी, जिसे बाद में केंद्र सरकार द्वारा 10 जनवरी 2023 को दो डिवीजन बेंच तक बढ़ा दिया गया, जिसमें लंबे समय से बड़ी संख्या में लंबित मामलों को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय से जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित ट्रिब्यूनल की पीठों में स्थानांतरित करने पर विचार किया गया था।
अब तक, जम्मू पीठ की दोनों खंडपीठ जिनमें 2 न्यायिक सदस्य और 2 प्रशासनिक सदस्य शामिल हैं, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर रही हैं। जम्मू न्यायपीठ के गठन के बाद से, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय से स्थानांतरित मामलों की कुल संख्या 11792 है, जिनमें से 9275 का निपटारा पहले ही किया जा चुका है, जिनमें वे मामले भी शामिल हैं, जो वर्षों से लंबित रहे हैं।
इनके अतिरिक्त, अपनी स्थापना से कैट, जम्मू बेंच में 8745 मामले नए सिरे से शुरू किए गए हैं और इनमें से 6262 मामलों का निपटान किया जा चुका है। इसका मतलब है कि अपनी स्थापना के बाद से कैट, जम्मू बेंच द्वारा कुल 15,537 मामलों का निपटान किया गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि लेह में कैट, जम्मू बेंच की सर्किट सिटिंग 19 जून 2024 को शुरू की गई, जिससे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कर्मचारियों को सुविधा प्रदान की जा सके और उनकी शिकायतों का समाधान किया जा सके। कैट जम्मू बेंच की अवसंरचना को केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयासों द्वारा बढ़ाया गया है।
पर्याप्त सुविधाओं से सुसज्जित एक नई इमारत इस माह के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, दक्षता में सुधार लाने के लिए मानव संसाधन क्षमता का निर्माण करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि अध्यक्ष ने बताया है।
कैट के प्रयासों की सराहना करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कई बाधाएं उत्पन्न होने के बावजूद, कैट जम्मू बेंच लगातार संतोषजनक निपटान दर कायम की हुई है, ताकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों की शिकायतों का शीघ्र निपटान किया जा सके। इस प्रकार, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश की विकासात्मक गतिविधियों में अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाया जा सके।