केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए 28 से 29 दिसंबर 2024 तक अगरतला का दौरा किया। उनकी अगरतला यात्रा बेहद सार्थक रही। राज्य की अपनी यात्रा के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने 28 दिसंबर को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) कार्यालय और राज्य गोदाम का दौरा किया, जहां उन्होंने वर्तमान स्थिति, खासकर खाद्यान्न भंडारण और वितरण के संदर्भ में स्थिति का जायजा लिया।
बाद में, उन्होंने त्रिपुरा में प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के प्रदर्शन और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री श्री डॉ. माणिक साहा और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री श्री जोशी ने एफसीआई, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (सीडब्ल्यूसी) और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम जैसी एमएनआरई योजनाओं के कार्यान्वयन की भी विस्तृत समीक्षा की।
इन बैठकों में, राज्य में इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए चुनौतियों का समाधान करने और समाधानों की पहचान करने पर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री जोशी ने अगरतला में एफसीआई के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी।
इस दौरान यह फैसला भी लिया गया कि इस आगामी एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालय के लिए, राज्य सरकार इस मकसद के लिए भूमि की पहचान करेगी। आज 29 दिसंबर की सुबह केंद्रीय मंत्री श्री जोशी ने मां त्रिपुरा सुंदरी के दिव्य दर्शन किये और इसके बाद उन्होंने गोमती जिले के माताबारी अंतर्गत चंद्रपुर कॉलोनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चंद्रपुर में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना।
बाद में दिन में, केंद्रीय मंत्री ने किसानों के लिए त्रिपुरा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (टीआरईडीए) द्वारा शुरू की गई केंद्र प्रायोजित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की देखरेख के लिए चारिलम गांव का दौरा किया और एमएनआरई योजनाओं के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की।
क्षेत्र में एमएनआरई गतिविधियों की समीक्षा के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम-कुसुम योजना (घटक बी) के तहत 54 एकड़ भूमि को कवर करने वाले 27 एसपीवी पंप और एमएनआरई योजना के तहत 35 एलईडी आधारित एसपीवी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि इन पहलों की मदद से दोहरी फसल का सफल कार्यान्वयन हुआ है, जिसके नतीजतन किसानों को दोगुनी आय हुई है। केंद्रीय मंत्री श्री जोशी ने कहा कि भारत सरकार ने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में भंडारण स्थान बढ़ाने के लिए एक निजी उद्यम गारंटी (पीईजी) योजना को मंजूरी दी है।
इस पहल के साथ, एफसीआई का लक्ष्य दो साल की अवधि में 70,000 मीट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करके त्रिपुरा में अपनी भंडारण क्षमता को दोगुना करना है। उन्होंने कहा कि आज भारत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है, जो यूरोपीय संघ की आबादी से दोगुना है।
इस योजना के तहत राज्य के चिन्हित लाभार्थियों को स्थानीय आवश्यकता के अनुसार चावल, गेहूं एवं मोटा अनाज निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। मोदी सरकार ने इस मुफ्त राशन योजना को 31 दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया है। विकेंद्रीकृत खरीद मोड के तहत पिछले 5 सालों में, त्रिपुरा राज्य में 360 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य का करीब 1.2 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा गया है, जिससे लगभग 94,000 किसान लाभान्वित हुए हैं।
हाल ही में, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, एकीकृत बाल विकास सेवाओं और पीएम पोषण सहित सभी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति को भी जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया है।
वर्ष 2023-24 में, त्रिपुरा में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लगभग 1.75 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल उठाया/वितरित किया गया। श्री जोशी ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए देश भर के सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना लागू की गई है।
उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हक का खाद्यान्न लेने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में, ओएनओआरसी के तहत कुल पोर्टेबिलिटी लेनदेन 18.74 लाख हैं और 100% राशन कार्डों को आधार से जोड़ा गया है और सभी एफपीएस ईपीओएस सक्षम हैं, जिससे किसी भी तरह की खामी को रोका जा सकता है।
देश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपभोक्ता आयोग सुदृढ़ीकरण योजना क्रियान्वित की जा रही है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने की योजना के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, इसमें त्रिपुरा राज्य को स्थापना के बाद से जारी की गई कुल धनराशि 3.65 करोड़ रुपए है।
मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत प्याज बफर बनाए रखती है। निपटान लागत को प्रभावी और कुशल बनाने के लिए पहली बार, नासिक से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में गुवाहाटी सहित प्रमुख स्थानों तक प्याज का परिवहन रेल द्वारा किया गया है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय उपभोक्ताओं के बीच अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सहायता अनुदान भी प्रदान करता है, जिसके तहत रु. 2023-24 में त्रिपुरा को 40 लाख रुपये जारी किए गए। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है और देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 214 गीगावॉट तक पहुंच गई है।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, पीएम-कुसुम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और सौर पीवी मॉड्यूल जैसी पहलों के साथ 500 गीगावॉट क्षमता हासिल करने की राह पर है। केंद्रीय मंत्री जोशी ने पीएम सूर्य घर योजना के बारे में जन जागरूकता फैलाने की पहल करने का भी आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क 200 यूनिट से अधिक उपयोग के लिए लगभग 5 रु. प्रति यूनिट है। एमएनआरई सब्सिडी और 7% पर रियायती ऋण के साथ, उपभोक्ता तुरंत पैसा बचाना शुरू कर सकते हैं। त्रिपुरा डिस्कॉम के लिए बिजली खरीद की लागत 5 रुपये प्रति यूनिट से अधिक है, क्योंकि अधिकांश बिजली गैस आधारित संयंत्रों से आती है।
सौर ऊर्जा स्थापित करने से उच्च लागत वाली ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी और आरपीओ को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। श्री जोशी ने इस क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि त्रिपुरा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। 2018 से पहले सौर ऊर्जा से कुल 2.5 मेगावाट बिजली पैदा होती थी।
पिछले 6.5 वर्षों में, त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में उत्पादन 10 गुना बढ़कर अब 20.5 मेगावाट से अधिक हो गया है। श्री जोशी ने राज्य सरकार के साथ लगातार बढ़ते सहयोग के प्रति विश्वास व्यक्त किया और कहा, "हमारे संयुक्त प्रयासों के ज़रिए, हम त्रिपुरा के लोगों के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित करेंगे"।