मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने अमृत 2.0 की 5वीं यूटी स्तरीय संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उनकी मंजूरी के लिए नई परियोजनाओं पर विचार करने के अलावा चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करने का आह्वान किया गया।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव कृषि उत्पादन एवं वन विभाग, प्रमुख सचिव वित्त, आयुक्त सचिव एच-यूडीडी, सचिव आरडीडी, निदेशक यूएलबी जम्मू कष्मीर, महानिदेशक कोड, मुख्य अभियंता जल शक्ति एवं सिंचाई विभाग के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।
मुख्य सचिव ने इस अवसर पर विभाग के अधिकारियों को स्वीकृत परियोजनाओं को जल्द से जल्द क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित किया ताकि इन्हें समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसी केंद्रीय योजनाएं राष्ट्रीय महत्व की हैं इसलिए ध्यान केंद्रित करने और जमीन पर सुचारू कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
अटल डुल्लू ने संबंधितों को राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें लागू करने की प्रतिष्ठा रखने वाली विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से प्रमुख शहरों के लिए अमृत 2.0 के तहत परिकल्पित इन जल आपूर्ति योजनाओं को क्रियान्वित करने की सभी संभावनाओं का पता लगाने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने यहां इस योजना को सफल बनाने पर जोर दिया क्योंकि यह इन शहरी केंद्रों को आने वाले कई दशकों तक उनकी पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी की आपूर्ति में वृद्धि की गारंटी देता है।
मुख्य सचिव ने संबंधितों से इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक शहर की जरूरतों की जांच करने और तदनुसार कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने निष्पादन एजेंसियों के इंजीनियरिंग स्टाफ को तकनीकी मुद्दों को आगे बढ़ाने की आदत के बिना अपने स्तर पर ही हल करने की क्षमता रखने के लिए प्रोत्साहित किया।
उन्होंने कहा कि इस तरह के स्टंट केवल आम जनता के लिए जोखिम वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं में देरी करते हैं। उन्होंने कुछ तकनीकी व्यवहार्यताओं के अभाव में संशोधन की आवश्यकता वाले कुछ डीपीआर पर ध्यान देते हुए विभाग को जिम्मेदारी तय करने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा प्रमाणित परियोजनाओं को ही मंजूरी के लिए लिया जाना चाहिए ताकि जमीनी स्तर पर कार्यों के कार्यान्वयन में किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।
आयुक्त सचिव, एचएंडयूडीडी, मनदीप कौर ने जम्मू-कश्मीर के लिए अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण दिया। उन्होंने खुलासा किया कि इन परियोजनाओं का लक्ष्य शहरों को ’जल सुरक्षित’ बनाना और सभी वैधानिक कस्बों में सभी घरों में कार्यात्मक जल नल कनेक्शन प्रदान करना है।
उन्होंने बताया कि इस योजना में बड़े शहरों के लिए कुछ सीवेज परियोजनाओं और इन क्षेत्रों में जल निकायों के कायाकल्प के अलावा 560 करोड़ रुपये की लागत से 99 जल आपूर्ति योजनाएं शामिल हैं।
मनदीप कौर ने आगे कहा कि जल आपूर्ति के लिए 611 करोड़ रुपये, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन के लिए 206 करोड़ रुपये और जल निकायों के कायाकल्प और शहरी क्षेत्रों में हरित स्थानों के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये का केंद्रीय आवंटन यूटी के पक्ष में किया गया है।
उल्लेखनीय है कि कुछ प्रमुख शहर जिनके लिए अमृत 2.0 के तहत डब्ल्यूएसएस की परिकल्पना की गई थी, उनमें जम्मू-कश्मीर के दोनों संभागों में श्रीनगर, जम्मू, बडगाम, कुलगाम, भद्रवाह, बटोत, आर.एस. पुरा, अखनूर, चनैनी, हीरानगर, कठुआ, लखनपुर, विजयपुर, रियासी, बारामूला, बीरवाह, मगाम, पट्टन, देवसर, उड़ी, अवंतीपोरा, कुपवाड़ा, गांदरबल, सोपोर और कई अन्य छोटे शहर षामिल हैं।