जिला विकास आयुक्त विशेष महाजन ने एसीडी, बीडीओ, पंचायत निरीक्षकों और पंचायत लेखा सहायकों की उपस्थिति वाली एक बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की। काम करने में जवाबदेही और प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, डीडीसी महाजन ने पूरे आरडीडी कर्मचारियों के वेतन को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया, जब तक कि वे प्रत्येक विकासात्मक योजना के लिए व्यापक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते।
डीडीसी ने प्रमुख सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा, पीएमएवाई (जी), और एबीडीपी और एपीडीपी जैसी कैपेक्स-वित्त पोषित परियोजनाओं को लागू करने में जिले के प्रदर्शन की समीक्षा की। उन्होंने जमीनी स्तर पर कड़ी निगरानी के महत्व पर जोर दिया और बीडीओ को क्षेत्र दौरे के लिए प्रति माह कम से कम 15 दिन समर्पित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने हालिया ऑडिट रिपोर्टों की बारीकी से जांच की और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए बकाएदारों से समय पर वसूली सुनिश्चित करने के साथ-साथ विसंगतियों के लिए जिम्मेदार पाए गए किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त करने की सिफारिश करने के लिए बीडीओ को निर्देश दिया।
डीडीसी महाजन ने इन योजनाओं के तहत बनाई गई परियोजनाओं और परिसंपत्तियों की गुणवत्ता और प्रगति का आकलन करने के लिए उनकी जियोटैग की गई तस्वीरों का भी सत्यापन किया। उन्होंने एसीडी को गुणवत्ता, समयबद्धता और परियोजना निष्पादन में किसी भी देरी पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा।
उन्होंने कम प्रदर्शन करने वाले ब्लॉकों को अपने आउटपुट में सुधार करने, चल रहे कार्यों में तेजी लाने और समय पर ठोस परिणाम प्राप्त करने का निर्देश दिया। बैठक में एडीडीसी सुखदेव सम्याल, एसीडी प्रदीप कुमार, सीपीओ नरिंदर कुमार, सभी बीडीओ, एईई, जेई और आरईडब्ल्यू के एक्सईएन उपस्थित थे।