मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिसंबर के अंत से पहले आयुष्मान भारत के सभी मामलों को निपटाने और आबादी को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए कड़े प्रयास करने के लिए कहा। बैठक में एचएंडएमई सचिव के अलावा एसकेआईएमएस के निदेशक, मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, सीईओ राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, महानिदेशक बजट एवं अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।
बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाहरी अधिकारियों ने भाग लिया। डुल्लू ने इस अवसर पर विभाग पर विशेष रूप से निजी अस्पतालों के प्रामाणिक मामलों की प्रतिपूर्ति के लिए एक कार्य योजना तैयार करने पर जोर दिया, ताकि वे जनता को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो सकें। उन्होंने संबंधितों को मामलों के प्रमाणीकरण और उनके बाद की क्रॉस-चेकिंग के लिए तैनात कर्मचारियों को तर्कसंगत बनाने का निर्देश दिया ताकि सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों से मामलों को बिना किसी अनुचित देरी के उचित गति से संसाधित किया जा सके।
दावों की वास्तविकता की जांच करने के लिए उनकी सख्त निगरानी पर जोर देते हुए, मुख्य सचिव ने उन परिवारों के व्यक्तियों के खिलाफ जारी किए गए गोल्ड कार्ड के साथ एनएफएसए परिवारों के जिलेवार कवरेज को देखने के लिए कहा। उन्होंने विभाग को जम्मू-कश्मीर में विशेषकर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नए अस्पतालों को सूचीबद्ध करने की भी सलाह दी।
उन्होंने निर्दिष्ट किया कि इस तरह के कदम अन्य खिलाड़ियों को भी मैदान में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले हैं।बैठक में बोलते हुए एचएंडएमई सचिव डॉ. सैयद आबिद रशीद शाह ने बताया कि मरीजों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा डायलिसिस और ओन्कोर्ढरी के पक्ष में प्राधिकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने समयबद्ध तरीके से पूर्व-प्राधिकरणों की मंजूरी में तेजी लाने के लिए कार्य योजना भी बनाई।
यह भी पता चला कि इस वर्ष 15 मार्च से शुरू होने वाली वर्तमान नीति अवधि के दौरान लगभग 2,65,000 पूर्व-प्राधिकरण किए गए थे और भुगतान के लिए 2,51,487 दावे प्रस्तुत किए गए थे।जनशक्ति के संदर्भ में एसएचए ने इसे काफी हद तक बढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में आम जनता की सुविधा के लिए प्रक्रिया को अधिक सहज और समयबद्ध बनाने के लिए और अधिक चिकित्सक, लेखा कर्मियों को तैनात किया जाएगा।