उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने जम्मू में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए अस्थायी समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। यह सुविधा दिव्यांगजनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पुनर्वास सेवाओं के अलावा उनके सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी।
उपराज्यपाल ने कहा, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांगजनों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है और गुणवत्ता तथा स्वतंत्र जीवन के लिए उनके सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा, माननीय प्रधान मंत्री ने दिव्यांगजनों के प्रति समाज की सोच को बदल दिया है, जिन्हें पहले आश्रित माना जाता था लेकिन अब वे आत्मविष्वास से भरे हुए हैं, सशक्त हैं और अपने जीवन की यात्रा में नई सफलता लिख रहे हैं।
जम्मू कश्मीर प्रशासन दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके व्यापक अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु अगस्त 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है, सभी 20 जिलों में शिकायत निवारण अधिकारी और नोडल शिक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, प्रशासन ने लाभों और सेवाओं तक पहुंच के लिए विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने की सुविधा को सुव्यवस्थित किया है। अब तक 176,355 यूडीआईडी प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं और 182,338 यूडीआईडी कार्ड बनाए गए हैं। सीसीपीडी आंकड़ों के अनुसार जम्मू-कश्मीर देश में छठे स्थान पर है।
उपराज्यपाल ने कहा, “दिव्यांगजनों को सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए सुविधाएं, विकल्प और अवसर प्रदान करने के लिए स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। दृष्टि और श्रवण विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए संचार में आसानी और पहुंच सुनिश्चित करने हेतु दिव्यांगजनों को विशेष इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं।
“दिव्यांगजन जम्मू-कश्मीर के आर्थिक विकास में समान भागीदार हैं। प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि दिव्यांगजन सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जिएं।बाद में, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने वर्चुअल मोड के माध्यम से समग्र क्षेत्रीय केंद्र सांबा की आधारशिला रखी। इस अवसर पर सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा और जिला विकास परिषद सांबा के अध्यक्ष श्री केशव दत्त शर्मा भी उपस्थित थे।
सांबा में सीआरसी का निर्माण एनबीसीसी द्वारा 38 कनाल 18 मरला भूमि में किया जाएगा। निर्माण की अनुमानित लागत 29 करोड़ रुपये है और निर्माण कार्य शुरू करने और एक वर्ष की अवधि के भीतर काम पूरा करने के लिए एनबीसीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।