पंजाब के जल संसाधन और भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने ड्रेनेज विभाग को निर्देश दिया है कि आगामी मानसून सीजन के दौरान पूरे मालवा बेल्ट को बाढ़ जैसी स्थिति से बचाने के लिए गेहूं की फसल काटने के तुरंत बाद प्रत्येक ड्रेन की निशानदेही की जाए ताकि अवैध कब्जों को हटाया जा सके और इनकी पूरी तरह साफ सफाई हो सके।
स्थानीय जिला प्रशासनिक परिसर के बैठक हॉल में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में चल रही सभी जल संरक्षण परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कैबिनेट मंत्री ने जिला मोगा, फरीदकोट, फिरोजपुर, श्री मुक्तसर साहिब और फाजिल्का के विधायकों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को खेती के लिए नहरी पानी सुनिश्चित करने के लिए टेलों तक पानी पहुंचाने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार, कैबिनेट मंत्री ने हरिके झील और फाजिल्का के पास से गुजरने वाले दरिया की सफाई करने और सेम नालों को समतल करने की योजना तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि नाले-माइनर की सफाई का रिकार्ड एक सप्ताह के अंदर उनके कार्यालय में भेजा जाए। उन्होंने आदेश दिया कि जल संसाधन विभाग के सभी विश्राम गृहों की वर्तमान स्थिति के बारे में एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भेजी जाये।
कैबिनेट मंत्री जौड़ामाजरा ने संबंधित विधायकों द्वारा उठाए गए सिंचाई, नहर प्रणाली और भूमिगत जल प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को सुनने के बाद मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि इस बैठक के दौरान विधायकों और अध्यक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर हुई प्रगति की समीक्षा के लिए अगले महीने एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाएगी।
उन्होंने विधायकों की मांग के अनुरूप नहर विभाग के अधिकारियों से नहरों में अनावश्यक रूप से पानी नहीं छोड़ने को कहा। उन्होंने कहा कि भूजल के गिरते स्तर को रोकने के लिए जल संरक्षण से संबंधित सभी कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को भूजल को बहाल करने के लिए नहरों के माध्यम से सिंचाई प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को जमीनी हकीकत जानने के लिए विधायकों को भी साथ ले जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आदेशानुसार राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए नहरी पानी उपलब्ध कराने के लिए सभी अधिकारी लगन और ईमानदारी से काम करें। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि कोई मेरे पास अपनी समस्या लेकर न आए, बल्कि मैं जनता के बीच जाऊं, विधायक भी अपने क्षेत्र के बारे में बताएं, इसीलिए उन्होंने जिलेवार बैठकों का सिलसिला शुरू किया है।
कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को बरसात का मौसम शुरू होने से पहले सभी नालों की निकासी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया ताकि जल निकासी प्रणाली के माध्यम से वर्षा जल का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार भूजल को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि गिरते जल स्तर की समस्या को उचित तरीके से हल किया जा सके।