केंद्रीय सचिव डीएफएस, एमओएफ, डॉ. विवेक जोशी ने यहां एसकेआईसीसी, श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर यूटीएलबीसी की 12वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अपने हाथों और औज़ारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करने हेतु पीएम विष्वकर्मा योजना को लागू किया जाए और लोकप्रिय बनाया जाए ताकि वे इस व्यापक योजना, जो 2047 तक भारत को एक विकसित देश के रूप में देखने के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के सभी महत्वपूर्ण मील के पत्थरों को साकार करने के महत्वपूर्ण कदमों में से एक है, का लाभ उठा सकें।
बैठक में सितंबर 2023 को समाप्त छमाही के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण में बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई और जम्मू-कश्मीर में पीएम विष्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया।इस अवसर परएमडी और सीईओ जेएंडके बैंक और संयोजक जेएंडके यूटीएलबीसी बलदेव प्रकाश, प्रमुख सचिव वित्त संतोष डी. वैद्य, प्रशासनिक सचिव, क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई कमल पी. पटनायक, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड भल्लामुडी श्रीधर, महाप्रबंधक आरबीआई संदीप मित्तल, एमएसएमई एमएसडीई और एमईआईटीवाई के प्रतिनिधि और सरकार के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी, आरबीआई, नाबार्ड, बैंक, जम्मू-कश्मीर सरकार के विभागीय प्रमुख, बीमा कंपनियां और अग्रणी जिला प्रबंधक उपस्थित थे।
डॉ. विवेक जोशी ने कहा, “मैं यहां आप सभी को यह बताने के लिए आया हूं कि पीएम विश्वकर्मा केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। गुणवत्ता पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ, इस योजना को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह केंद्र और राज्य सरकार की सभी आगामी योजनाओं के लिए एक टेम्पलेट के रूप में अच्छी तरह से काम कर सके।”
“इस योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य काफी हद तक प्राप्त करने योग्य हैं और जम्मू-कश्मीर में इस योजना को आगे ले जाने की क्षमता है। यह सुनिश्चित करने में बैंकरों और संबंधित विभागों की बहुत बड़ी भूमिका है कि सभी पात्र विश्वकर्मा योजना के तहत लाभ उठाएं और राष्ट्र की आत्मनिर्भरता के अलावा अपनी आत्मनिर्भरता, बेहतर उत्पादकता में योगदान दें।’’
जम्मू-कश्मीर में भंडारण क्षमता और सेब उत्पादन में अंतर की ओर इशारा करते हुए, डॉ. विवेक जोशी ने बैंकों को इलेक्ट्रॉनिकली नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के खिलाफ प्रतिज्ञा वित्तपोषण के माध्यम से सभी सीए स्टोर्स को क्रेडिट लिंकेज बढ़ाने का निर्देश दिया।इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा, “हालांकि सेब उत्पादकों को परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण के साथ सभी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है, पुराने और कम उत्पादकता वाले बागानों को उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण से बदलने की आवश्यकता है, जिसके लिए निवेश और 4-5 साल की गर्भावधि की आवश्यकता है।
मैं यूटीएलबीसी और अग्रणी जिला प्रबंधकों से भी आग्रह करता हूं कि वे बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही विभिन्न प्रमुख योजनाओं के तहत प्रगति की निगरानी करते रहें। उन्होंने कहा, सभी बैंकरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को संतृप्त करने के लिए पूरे दिल से प्रतिबद्ध होना चाहिए।
इससे पहले, केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉ. रजनीश ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत वित्त प्राप्त करने में शामिल कवरेज, लाभ और प्रक्रियाओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।
उन्होंने कहा कि पूरे यूटी में प्राप्त लगभग 19,000 आवेदनों के साथ, इच्छुक कारीगर और शिल्पकार योजना का लाभ उठाने के लिए सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा, “यही वह जगह है जहां पंचायत राज विभाग और बैंकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।“ उन्होंने पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर ग्राम पंचायत प्रधानों को 100 प्रतिषत जोड़ने और पहले और दूसरे चरण के सत्यापन को तत्काल पूरा करने पर भी जोर दिया।
मार्च 2024 तक आधार सक्षम भुगतान की वकालत करते हुए, प्रधान सचिव वित्त ने सरकारी विभागों और बैंकों से 100 प्रतिषत केसीसी संतृप्ति के लिए भारत सरकार के डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल-सक्षम से डिजिटल रूप से सक्रिय खातों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक, कमल पी. ने कहा, “एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए विकसित मानसिकता और विकसित कौशल-सेट पूर्व-आवश्यकताएं हैं। और यही वह जगह है जहां पीएम विश्वकर्मा बहुत महत्व रखते हैं और इसे परिश्रम और पर्याप्तता के साथ लागू करने की आवश्यकता है।“अपने स्वागत भाषण में, संयोजक यूटीएलबीसी और एमडी और सीईओ, बलदेव प्रकाश ने देश भर में सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में डीएफएस सचिव की श्रमसाध्य चिंताओं की सराहना की।
उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत की सफल यात्रा को व्यवस्थित करने में डीएफएस के नीति निर्माण प्रयासों की भी सराहना की।उन्होंने जम्मू-कश्मीर में विभिन्न सरकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में उनके योगदान के लिए हाल ही में सेवानिवृत्त जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव डॉ. एके मेहता का भी आभार व्यक्त किया।
उन्होंने यह भी दोहराया कि बैंक यूटी सरकार को रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और सरकार की पहल को यूटी के अंतिम मील तक ले जाने में हर संभव सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे। बैठक का समापन जेएंडके बैंक के कार्यकारी निदेशक सुधीर गुप्ता द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।