चंडीगढ़ एंड हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन (सीएचजेयू) ने यूनियन की दो प्रमुख मांगे प्रदेश सरकार द्वारा पूरी करने के लिए राज्य सरकार का आभार जताया है। सीएचजेयू की मांग पर पत्रकार पेंशन 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए करने व हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने की मांग पूरी करने पर सीएचजेयू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सभी मंत्रियों व मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, पीएससीएम वी. उमाशंकर, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल का आभार जताया है।
सीएचजेयू के प्रदेशाध्यक्ष राम सिंह बराड़, प्रदेश चेयरमैन बलवंत तक्षक, महासचिव सुरेंद्र गोयल व उपाध्यक्ष निशा शर्मा ने कहा कि यूनियन पिछले लंबे समय से पत्रकारों की पेंशन बढ़ाए जाने सहित पत्रकारों की अन्य मांगें पूरी करने की मांग को लेकर निरंतर संघर्ष कर रही थी। सीएचजेयू ने सभी पत्रकारों के 10-10 लाख रुपए के कैशलेस कार्ड तुरंत बनाए जाने, मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलावा गैर- मान्यता प्राप्त पत्रकारों, डेस्क जर्नलिस्टों, लघु व मध्यम समाचार पत्रों व डिजिटल मीडिया, वेब मीडिया से जुड़े सभी पत्रकारों को भी मान्यता प्राप्त पत्रकारों के समान सभी सुविधाएं दिए जाने व मान्यता नियम सरल बनाने की भी मांग की।
सीएचजेयू ने पत्रकारों को आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए शहरी विकास प्राधिकरण व आवास बोर्ड के मकानों व प्लाटों में पत्रकारों का कोटा तय किए जाने की भी मांग की।सीएचजेयू ने पत्रकारों की मांगों बारे सीएम की घोषणाओं को जल्द पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अलावा मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, अतिरिक्त प्रधान सचिव व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल से बीते दिनों मुलाकात कर उन्हें पत्रकारों की लंबित मांगों बारे ज्ञापन सौंपा था। सीएचजेयू के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह बराड़ व प्रदेश चेयरमैन बलवंत तक्षक ने एपीएससीएम को बताया कि सीएचजेयू ने ज्ञापन में कहा था कि पिछले 6 सालों में पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई।
सीएचजेयू ने यह भी बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने पत्रकारों की पेंशन को बढ़ाकर 20 हजार रुपए महीना व राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों द्वारा 15 हजार रुपए महीना पेंशन की गई है। उन्होंने हरियाणा के पत्रकारों की पेंशन बढ़ाकर 20 हजार रुपए महीना करने, पत्रकार पेंशन योजना के लिए बनी कमेटी में पत्रकार प्रतिनिधियों को शामिल करने, वर्षों से कार्यरत गैर- मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी पेंशन सुविधा का लाभ देने, पेंशन सुविधा के लिए पत्रकारों की आयु सीमा 60 वर्ष से कम करने, जिन पत्रकारों का 60 वर्ष की उम्र से पहले दुर्घटना या कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी अथवा अप्राकृतिक कारणों से निधन हो जाता है, उनके लिए उम्र सीमा शर्त हटाकर उनके परिवार को पेंशन सुविधा प्रदान करने, सभी पत्रकारों को कैशलैस मेडिकल सुविधा के कार्ड प्रदान करने व गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की मांग की।
सीएचजेयू ने सरकार से डिजिटल मीडिया, वेब मीडिया, न्यूज पोर्टल व अन्य डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने व उन्हें भी विज्ञापन दिए जाने की भी मांग की थी। राज्य मंत्रिमंडल ने इसमें से दो प्रमुख मांगों को आज पूरा कर दिया है। यूनियन ने कैशलेस स्वास्थ्य कार्डों सहित अन्य मांगें जल्द ही पूरी होने की उम्मीद जताई है।