केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि भारत के जी20 अध्यक्षता एजेंडे में एक आम बात यह है कि 'सभी के लिए बेहतर कल की तैयारी कैसे करें'।वित्त ट्रैक में बड़ी संख्या में परिणाम सामने आए हैं, जिनमें से अधिकांश वर्तमान और उभरती वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा जी-20 की अध्यक्षता संभालने के बाद आठ महीने से अधिक समय में भारत ने विभिन्न ट्रैक पर बड़ी मात्रा में काम किया है।
उन्होंने आगे कहा, "अब तक हमने यह सुनिश्चित किया है कि भू-राजनीतिक मतभेद अंतरराष्ट्रीय सहयोग के मूल जी20 जनादेश को प्रभावित न करें।" केंद्रीय वित्त मंत्री वर्चुअल माध्यम से, वैश्विक अर्थव्यवस्था: चुनौतियां, अवसर और आगे की राह' विषय पर संयुक्त रूप से आयोजित सेमिनार में मुख्य वक्तव्य दे रही थीं। आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आज मुंबई में भारत के जी-20 प्रेसीडेंसी के फाइनेंस ट्रैक के तत्वावधान में इसे आयोजित किया गया।
सितंबर 2023 में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना (आईएफए) और भारत के जी-20 अध्यक्षता के तहत फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप के एक भाग के रूप में आयोजित इस संगोष्ठी में तीन सत्र थे: 'विकास वित्तपोषण ' 21वीं सदी और वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के वित्तपोषण के लिए', 'वैश्विक ऋण कमजोरियों का प्रबंधन' और 'प्रमुख वैश्विक जोखिम: मुद्रास्फीति, वित्तीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन'।
वित्त मंत्री ने कहा कि 2023 में भारतीय जी-20 अध्यक्षता का प्राथमिक ध्यान बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) को मजबूत करना है, ताकि 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान किया जा सके, जिनका वे सामना कर रहे हैं। लेकिन, एमडीबी को अपने मूल विकास अधिदेशों से परे अपने ऋण संचालन का विस्तार करने के लिए दाता और उधार लेने वाले देशों की बढ़ती मांगों का भी सामना करना पड़ रहा है, हालाँकि, एमडीबी वर्तमान में अपने संसाधनों की इस बढ़ती मांग को पर्याप्त रूप से हल करने के लिए तैयार नहीं हैं। जी-20 फाइनेंस ट्रैक में चर्चा का अन्य मुद्दा 'कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में ऋण मुद्दों का बढ़ना' है, जो उनके सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक जोखिम पैदा करता है।
भारतीय जी-20 अध्यक्षता ने वैश्विक ऋण कमजोरियों के प्रबंधन को बहुत महत्व दिया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि, जी-20 भारतीय अध्यक्षता के तहत, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को उत्पादकता बढ़ाने और वित्तीय समावेशन में तेजी लाने की क्षमता को पहचानने के लिए सदस्य देशों के साथ जी-20 चर्चाओं में एकीकृत किया गया है।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि "आईएमएफ और एफएसबी द्वारा विकसित आगामी विश्लेषण पत्र, एक रोडमैप के साथ क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के लिए भविष्य के नियामक उपायों को आकार देने में सहायक होगा"।