सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, श्रम विभाग, पुलिस विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ महिलाओं की कल्याण योजनाओं संबंधी बैठक की गई। इनमें से चार विभागों द्वारा पंजाब विधानसभा में जैंडर बजट स्टेटमैंट पेश की गई, अन्य चार विभागों द्वारा स्टेटमैंट तैयार की जानी है।
बैठक के दौरान इन विभागों में महिलाओं संबंधी चल रही योजनाओं की समीक्षा की गयी। सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठा रही है।
उन्होंने कहा कि ये आठ विभाग आपस में मिलकर महिलाओं की कल्याण योजनाओं पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। इन विभागों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, खर्च को देखते हुए जैंडर बजट का प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, जिससे महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विभागों का अभिसरण महिलाओं के लिए व्यापक योजनाओं को लागू करने के लिए उनकी विशेषज्ञता और संसाधनों को एक साथ लाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में सहयोग करके सरकार का उदेश्य महिला सशक्तिकरण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाना है।
जिससे महिलाओं एवं बालिकाओं का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके। मंत्री ने विभिन्न विभागों को महिला कल्याण योजनाओं को जमीनी स्तर पर अधिक प्रभावी और उचित ढंग से लागू करने साथ ही अधिक से अधिक योग्य लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए सहयोग से काम करने का निर्देश दिया।
डा. बलजीत कौर ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए वचनबद्ध है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जैंडर बजट अधीन नए कार्यक्रम और योजनाएं तैयार की जाएंगी। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शिक्षा और माताओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा मौजूदा बजट अधीन महत्वपूर्ण पहल की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जैंडर बजट हर क्षेत्र में 100 प्रतिशत महिलाओं की विशेष योजनाओं को लागू करता है, जिसमें मुफ्त बस सुविधा, मुफ्त सैनेटरी पैड का प्रावधान, विधवाओं और बेसहारा महिलाओं को वित्तीय सहायता आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के कुशल नेतृत्व में पंजाब सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए दिन-रात काम कर रही है और महिला समर्थकीय योजनाएं चलाकर आम महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचा रही है।
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग की डायरैक्टर श्रीमति माधवी कटारिया ने कहा कि विभाग ने जैंडर बजट को लेकर विभिन्न विभागों के साथ पहली बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान सभी विभागों को महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए योजनाएं लाने को कहा गया।
उन्होंने कहा कि विश्व के कई देशों में महिलाओं के लिए जैंडर बजट को उच्च तौर पर लागू है, जिससे समाज में महिलाओं का स्तर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 22 अगस्त को जैंडर बजट लागू करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की जाएगी, ताकि महिलाओं से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विवेक प्रताप सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास राजी पी. श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक जी. रमेश कुमार, सचिव उच्च शिक्षा तनु कश्यप, सामाजिक न्याय अधिकारिता अल्पसंख्यक विभाग के डायरैक्टर जसप्रीत सिंह, डायरैक्टर-कम-संयुक्त सचिव राज बहादुर सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे ।