जम्मू-कश्मीर में तकनीकी प्रगति और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुख्य सचिव, डॉ. अरुण कुमार मेहता ने डिजिटल जम्मू-कश्मीर मिशन के हिस्से के रूप में जम्मू-कश्मीर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी प्रेरणा पुरी, निदेशक सूचना मिंगा शेरपा, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त सचिव एवं विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए, मुख्य सचिव ने कहा कि यह अग्रणी ढांचा विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी क्षमता का दोहन करने और यहां के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर में एक मिसाल कायम करता है। एआई फ्रेमवर्क का अनावरण अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने और शासन, सार्वजनिक सेवाओं और आर्थिक विकास को बढ़ाने के हमारे दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है।
इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि जम्मू-कश्मीर ने आईटी सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि दिखाई है, डॉ. मेहता ने कहा कि डिजिटल जम्मू-कश्मीर मिशन की शुरुआत के साथ पूरे जम्मू-कश्मीर में असाधारण परिवर्तन देखा जा रहा है। 602 से अधिक सेवाएँ नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।
डीएआरपीजी की एनईएसडीए रैंकिंग में जम्मू-कश्मीर को सभी केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर एक स्थान दिया गया है, जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों की मदद से जम्मू और कश्मीर में समग्र शासन प्रणाली में सुधार को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में शासन प्रणाली को जमीनी स्तर से सभी नागरिकों को सिस्टम में शामिल करने पर जोर देते हुए पंचायत स्तर से प्रशासनिक स्तर तक बदल दिया गया है।
जन भागीदारी यानी सशक्तीकरण पोर्टल के अनूठे मंच के साथ, जम्मू और कश्मीर में एक जवाबदेह, पारदर्शी शासन प्रणाली स्थापित की गई है जो नागरिकों को विकास प्रगति की निगरानी में भाग लेने में सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क के लॉन्च के साथ, जम्मू और कश्मीर एआई में अग्रणी बनकर उभरेगा, सामाजिक नवाचारों को बढ़ावा देगा और साथ ही तकनीकी रूप से उन्नत और डिजिटल रूप से सशक्त जम्मू और कश्मीर के दृष्टिकोण को साकार करेगा।
यह परिवर्तनकारी ढांचा हमारी सरकार, नागरिकों और उद्योगों को एआई की पूरी क्षमता को खोलने और पूरे क्षेत्र में सतत विकास को चलाने के लिए सशक्त बनाएगा। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कीं आयुक्त सचिव प्रेरणा पुरी ने जम्मू-कश्मीर के एआई फ्रेमवर्क पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी और इस ढांचे के व्यापक उद्देश्यों और पारदर्शिता एवं जवाबदेही की पहचान के साथ अपने मामलों को अधिक प्रभावी ढंग से चलाने में यूटी के लिए अपेक्षित परिणामों के बारे में विस्तार से बात की।