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एनएचएम ने पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट पर उन्मुखीकरण कार्यषाला का आयोजन किया

सचिव स्वास्थ्य ने अधिनियम को सख्ती से लागू करने पर दिया जोर

Bhupinder Kumar, Director National Health Mission, NHM, Kashmir, Jammu And Kashmir, Jammu & Kashmir
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जम्मू , 09 Jun 2023

Last updated on: Jun 09, 2023, 00:00 IST

सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा भूपिंदर कुमार ने कन्वेंशन सेंटर कनाल रोड, जम्मू में पीसी एंड पीएनडीटी, अधिनियम 1994 के प्रभावी कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जम्मू-कश्मीर द्वारा आयोजित एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता की।इस अवसर पर बोलते हुए भूपिंदर कुमार ने पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के महत्व पर जोर दिया। 

उन्होंने कहा कि बाल लिंगानुपात किसी भी समाज के सामाजिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और लिंगानुपात में किसी भी प्रकार की गिरावट क्षेत्र की जनसांख्यिकी के लिए हानिकारक हो सकती है जो अंततः मानव जाति की पूरी व्यवस्था को असंतुलित कर सकती है।सचिव ने कहा कि लिंगानुपात को संतुलित करने हेतु आवश्यक कोई भी उपाय करने के लिए सरकार काफी गंभीर और दृढ़ है।

एक स्वस्थ बाल लिंगानुपात की शुरुआत करने और लिंग चयन के खतरे को कम करने के लिए, पूर्व-गर्भाधान और पूर्व-प्रसव निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994 के कार्यान्वयन तंत्र को सभी स्तरों पर मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि अधिनियम का कोई उल्लंघन न हो और इस संबंध में किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाए। 

सचिव ने सभी अवैध प्रथाओं को रोकने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी स्तरों पर नियामक निकायों/समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण/औचक निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या और इसके परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए धार्मिक नेताओं, स्कूलों, कॉलेजों और पंचायती राज संस्थानों को शामिल किया जाना चाहिए।

इस अवसर पर मिशन निदेशक, एनएचएम, जम्मू-कश्मीर आयुषी सूदन ने बताया कि पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत एक परिभाषित नियामक तंत्र स्थापित किया गया है और सभी स्तरों पर नियामक निकायों/समितियों का गठन किया गया है। यूटी सुपरवाइजरी बोर्ड, यूटी लेवल टास्क फोर्स, डिवीजनल एडवाइजरी कमेटी, डिवीजनल उपयुक्त अथॉरिटीज/जिला उपयुक्त अथॉरिटीज सहित इन समितियों को पीसी एंड पीएनडीटी, अधिनियम के कार्यान्वयन के तंत्र को मजबूत करने का काम सौंपा गया है। 

उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों की ओर से सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।लीड कंसल्टेंट, जेंडर एंड पीएनडीटी, एमओएचएंडएफडब्ल्यू इफत हामिद और डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हरियाणा डॉ. सरोज अग्रवाल वर्कशॉप के दौरान संसाधन व्यक्ति थे, जिन्होंने पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के विभिन्न पहलुओं, नियमों, रिकॉर्ड के रखरखाव, अधिकारिता, तलाशी, जब्ती, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और अन्य महत्वपूर्ण चिंताओं पर विस्तृत पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया।

कार्यशाला में निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं जम्मू, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, रेडियोलॉजिस्ट, जम्मू संभाग के स्त्री रोग विशेषज्ञ और राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, एनएचएम, जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों ने भाग लिया।

 

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