दो दिवसीय दौरे के दौरान हुई बैठकों में बिहार सरकार द्वारा दी गई जानकारी व आंकड़ों से स्पष्ट हो गया है कि अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान हेतु केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विशेष तोर बनाई गई योजनाओं का लाभ बिहार सरकार नीचे तक नहीं पहुँचा पा रही है, यह कहना है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला का जो कि अपने दो दिवसीय राज्य स्तरीय समीक्षा दौरे के उपरांत आज पटना में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे| कड़े स्पष्ट बताते हैं कि सेवा सुरक्षण में वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2020-21 तक कुल 1852 पद बैक्लॉग की पहचान की गई जिसमे से बिहार सरकार ने मात्र 160 पद ही भरे । सांपला ने राज्य के अधिकारियों को सभी बैकलॉग पदों की पहचान कर विशेष अभियान चला भरने के आदेश दिए |
अनुसूचित जाति के जितने बच्चे प्राथमिकी में नामांकन कराते हैं उसमें लगभग 80% का माध्यमिक तक पहुँचते छीजन (ड्रॉप आउट) होना बहुत चिंताजनक है, यह बिहार सरकार का अनुसूचित जाति के बच्चों के शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया दर्शाता है, सांपला ने अधिकारियों को इसे ठीक कर एक्शन टैकन रिपोर्ट भेजने को कहा |
सांपला ने हेरानी जताई कि बिहार में अनुसूचित जाति छात्राओं हेतु मात्र 6 छात्रावास हैं। उन्होंने बिहार सरकार को प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति छात्राओं हेतु कम से कम एक छात्रावास संचालित करने का निर्देश दिया गया।
सांपला ने सरकर को आदेश दिया कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के प्रत्येक बच्चे को मिले इसे सरकार सुनिश्चित करे | पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान की स्थिति बिहार में संतोषजनक नहीं है। वर्ष 2019-20 में बिहार के 3,51,730 छात्रों में मात्र 61489 छात्र ही छात्रवृत्ति हेतु पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर पाये एवं मात्र 43626 छात्रों को ही छात्रवृत्ति प्राप्त हुई।
इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में 4,50,000 छात्रों में मात्र 77182 छात्रों को ही छात्रवृत्ति प्राप्त हुई |बिहार सरकार द्वारा बताया गया कि आवेदन की निर्धारित तिथि के बाद पोर्टल बंद हो जाता है जिसके कारण छात्र आवंटन नहीं कर पाते जबकि भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल कभी बंद नहीं होता। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के आँकड़े बताते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही योजनाओं का बिहार में सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है।
सांपला ने बिहार सरकार को बैंकों से समन्यवय स्थापित कर इन योजनाओं का लाभ अनु० जाति तक पहुँचाने का निर्देश दिए | सांपला ने कहा कि यह चिंता की बात है कि मनरेगा अन्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति परिवारों की संख्या लगातार घट रही है। 2017-18 में 21.72% ही रोजगार लाभान्वित परिवार अनुसूचित जाति के थे जिनकी संख्या 2020-21 में घटकर मात्र 11.56% रह गई ।
सांपला ने सरकार को तुरंत प्रभावी कदम उठाने के आदेश दिए | दौरे के आखिर में बिहार के मुखसचिव ने आयोग से कहा कि उनके द्वारा बताई गई सभी कमियाँ दो महीने में पूरी कर दी जाएंगी |