सचिव खनन अमित शर्मा ने अवैध खनन के लिए पीओएस आधारित ऑनलाइन जुर्माना लगाने की प्रणाली विकसित करने की दिशा में एक व्यापक बैठक की अध्यक्षता की ताकि खनन क्षेत्र में अधिकतम उल्लंघनकर्ताओं की कवरेज सुनिश्चित की जा सके और पारदर्शिता लाई जा सके।
बैठक में निदेशक भूविज्ञान और खनन ओ.पी. भगत, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी सलीम खान, दोनों भूविज्ञान और खनन के संयुक्त निदेशक निसार अहमद और हरबंस लाल, डीएमओ जम्मू गुलशन कुमार, विभाग के आईटी विशेषज्ञ तथा गणमान्य उपस्थित थे।
खनन सचिव ने सभी प्रतिभागियों, विशेष रूप से यातायात पुलिस मुख्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञ निरीक्षक गौहर अहमद के विचारों को सुना जिन्होंने यातायात विभाग में पीओएस आधारित चालान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह निर्णय लिया कि खनन विभाग में जल्द से जल्द इस पीओएस आधारित जुर्माना/फाइनिंग को लागू करने के लिए समय सीमा तय की जाएगी।
अमित शर्मा ने जोर देकर कहा कि चूंकि यह प्रणाली पहले से ही यूटी में यातायात विभाग और अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कई अन्य संगठनों जैसे विभिन्न विभागों में लागू है, इसलिए इसे जम्मू-कश्मीर खनन विभाग द्वारा विभाग के राजस्व को अधिकतम करने के लिए यहां दोहराया जाना चाहिए जिससे यूटी में अवैध खनन पर लगाम लग सके। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विभाग द्वारा एक अवधारणा नोट/दस्तावेज बनाया जाएगा जिसे सभी विशेषज्ञों के बीच परिचालित किया जाएगा और अगली बैठक से पहले अंतिम रूप दिया जाएगा।