राज्य के लोगों से लूटे गए एक-एक पैसे की वसूली के लिए राज्य सरकार की दृढ़ वचनबद्धता दोहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को डिप्टी कमिशनरों को अपने-अपने जिलों में पर्ल ग्रुप की सभी जायदादों की शिनाख़्त करने के लिए कहा है।
डिप्टी कमिशनरों, पुलिस कमिशनरों और सीनियर पुलिस कप्तानों के साथ वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ग्रुप ने राज्य के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, जिसके लिए इसको ज़रूर जवाबदेह बनाया जायेगा।
उन्होंने कहा कि हरेक डिप्टी कमिश्नर अपने-अपने जिले में ग्रुप की जायदादों की शिनाख्त करके राज्य सरकार को रिपॉर्ट जमा करवाएं। भगवंत मान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस लौडा कमेटी के निर्देशों अनुसार राज्य स्तरीय सूची तैयार की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्ल ग्रुप ने भोले-भाले लोगों के साथ बड़ा वित्तीय धोखा किया है और उनको इस गुनाह के लिए जवाबदेह बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर या सीनियर पुलिस कप्तान जायदादों की शिनाख्त करने के लिए एस. डी. ऐमज़ और डी. एस. पीज़ को अपनी-अपनी सब डिवीज़नों के नोडल अफ़सर के तौर पर नियुक्त करें।
भगवंत मान ने कहा कि इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता यकीनी बनाने के लिए ज़मीनी स्तर पर माल रिकार्ड की जांच करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि माल रिकार्ड में रैड ऐंट्रियां की जाएं जिससे कोई भी इस जायदाद को बेच या खरीद न सके।
उन्होंने कहा कि इस काम को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाये और इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। भगवंत मान ने मुख्य सचिव और पुलिस डायरैक्टर जनरल को कहा कि वह इस काम को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए निजी तौर पर निगरानी करें।
इस मौके पर मुख्य सचिव विजय कुमार जंजूआ, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए वेनू प्रसाद, डायरैक्टर जनरल पुलिस गौरव यादव और अन्य अधिकारी मौजूद थे।