पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस लोक सभा मनीष तिवारी ने न्यायपालिका और सरकार के बीच जारी टकराव के मसले पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम, जो देश का कानून है , अगर वो कोई सिफारिश करता है और सरकार उन सिफारिशों पर बैठी रहती है तो जाहिर है कि टकराव बढ़ेगा।
आईएएनएस से बात करते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि न्यायपालिका और सरकार के बीच रिश्ते सौहार्दपूर्ण रहने चाहिए। ये हमारे संवैधानिक ढांचे की जरूरत है, लेकिन पिछले दिनों में सरकार की तरफ से जो बयानबाजी हुई है, उपराष्ट्रपति एवं राज्य सभा के सभापति ने जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने जो टिप्पणी की है।
यह सब अच्छे संकेत नहीं हैं। तिवारी ने आगे कहा कि न्यायपालिका और सरकार के बीच जो तकरार बढ़ती जा रही है उस पर लोक सभा में विस्तृत चर्चा की जरूरत है। इसलिए उन्होंने लोक सभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था और उन्होंने लोक सभा अध्यक्ष से सदन में इस मसले पर नियम 193 या 184 के तहत विस्तृत चर्चा कराने की मांग भी की है।