मंडलायुक्त जम्मू रमेश कुमार ने आज जम्मू संभाग के जिलों में राजस्व संबंधी मुद्दों की समीक्षा हेतु उपायुक्तों की एक बैठक की अध्यक्षता की।बैठक में अतिरिक्त आयुक्तों, सहायक आयुक्तों ने मंडलायुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, जबकि संबंधित एसीआर, एडीसी, उपायुक्तों ने वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।
बैठक में राजस्व रिकर्ड के डिजिटलीकरण, पासबुक के वितरण, भूमि उपयोग रूपांतरण याचिकाओं की मंजूरी, विकास कार्यों हेतु भूमि अधिग्रहण, सेना, बीएसएफ प्रतिष्ठानों के लिए भूमि अधिग्रहण, अनलाइन राजस्व सेवाओं, अदालती मामलों, लंबित जांच मामलों और अन्य महत्वपूर्ण राजस्व मामलों सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।
संबंधित उपायुक्तों ने डिजीटल इंडिया लैंड रिकर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के तहत अपने-अपने जिलों में हुई प्रगति और भूमि सुधारों को आगे बढ़ाने हेतु कार्रवाई के बारे में मंडलायुक्त को अवगत कराया।मंडलायुक्त ने उपायुक्तों को कुछ जमाबंदियों का याच्छिक निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि रिकर्ड त्रुटि मुक्त हो।
उन्होंने उपायुक्तों को तहसीलवार, पटवार हलकावार समितियों का गठन करने और समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया को पूरा करने हेतु तहसीलदारों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने उपायुक्तों को विशेष शिविर लगाकर पासबुक वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा, ''इससे वितरण में तेजी लाने और अधिकतम जनता तक पहुंचने में मदद मिलेगी।''
अनलाइन राजस्व सेवाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए, मंडलायुक्त ने उपायुक्तों को कर्मचारियों के प्रशिक्षण, उपलब्ध अनलाइन सेवाओं के बारे में लोगों की शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निपटान को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने फर्द के लिए किए गए आवेदनों की संख्या, नामांतरण, नामांतरण की प्रति, गिरदावरी की प्रति आदि के बारे में पूछताछ की। उपायुक्तों ने प्राप्त और निपटाए गए आवेदनों की कुल संख्या के बारे में जानकारी दी।
मंडलायुक्त ने म्यूटेशन की कपी और अन्य राजस्व सेवाओं में उच्च अस्वीकृति दर पर ध्यान दिया और उपायुक्तों को कारणों की पहचान करने और निर्दिष्ट पीएसजीए दिनों के भीतर आवेदनों का निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।मंडलायुक्त ने जिलों में लंबित अदालती मामलों की स्थिति की भी समीक्षा की और उपायुक्तों को सभी लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने का निर्देश दिया।
भू-उपयोग परिवर्तन आवेदनों की स्वीकृति की समीक्षा करते हुए, मंडलायुक्त ने उपायुक्तों को 30 दिनों के भीतर निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को रक्षा संपदा अधिकारियों और सेना, बीएसएफ अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करने और सभी लंबित मामलों का पालन करने के लिए कहा।
मंडलायुक्त ने सरकारी भूमि की पुनः प्राप्ति की प्रगति की भी समीक्षा की और उपायुक्तों को इस प्रक्रिया में तेजी लाने और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने उपायुक्तों को सामान्य, राज्य भूमि की पुनः प्राप्ति के लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित करने और जिलों में नए अतिक्रमणों पर रोक लगाने के उपाय करने के लिए भी कहा।
मंडलायुक्त ने उपायुक्तों को अतिक्रमण हटाने का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया और कहा कि प्रदर्शन की मासिक समीक्षा की जाएगी।गैर मुमकिन खड्ठ भूमि के परिसीमन की समीक्षा करते हुए विभाग ने गैर मुमकिन खड्ठ भूमि के सीमांकन की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया और कहा कि प्रगति की पाक्षिक समीक्षा की जाएगी और इस मामले में किसी भी तरह की देरी की अनुमति नहीं दी जाएगी।