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जिला एवं सत्र न्यायधीश ने की जिला लीगल सर्विस अथारिटी के सदस्यों के साथ बैठक

जिला प्रशासन को सडक़ दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के आश्रित को जल्द से जल्द डिपेंडेंट सर्टिफिकेट जारी करने की दी हिदायत

DC Hoshiarpur, Deputy Commissioner Hoshiarpur, Sandeep Hans, Hoshiarpur
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होशियारपुर , 14 Oct 2022

जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरपर्सन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी श्रीमती अमरजोत भट्टी ने आज जिला लीगल सर्विस अथारिटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर श्री संदीप हंस भी विशेष तौर पर मौजूद थे। जिला एवं सत्र न्यायधीश ने इस दौरान नालसा से संबंधित योजनाओं को सुचारु  ढंग से चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से दी जा रही नि:शुल्क कानूनी सेवाओं की समीक्षा की व बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से नि:शुल्क कानूनी सहायता मुहैया करवाई जा रही है, जिसका जिला वासियों को अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए।

जिला एवं सत्र न्यायधीश ने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि वे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे कि सडक़ दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के आश्रित को जारी होने वाला डिपेंडेंट सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि कंपनसेशन टू विक्टिम के अंतर्गत मृतक के आश्रितों को मिलने वाला दो लाख रुपए का मुआवजा समय पर मिल सके। उन्होंने बैंकों को 12 नवंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्री लिटिगेटिव केस लाने संबंधी भी हिदायत दी।

उन्होंने अधिकारियों को लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में हर तरह के दीवानी, लेबर, ट्रैफिक चालान व कम गंभीर फौजदारी केसों को आपसी व सहमति से निपटाने के लिए सुना जाएगा। उन्होंने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि वे 12 नवंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक केस लगाकर इसका लाभ उठाएं। इससे समय व धन दोनों की बचत होती है। 

उन्होंने बताया कि लोक अदालत के फैसले को दीवानी डिकरी की मान्यता प्राप्त होती है।श्रीमती अमरजोत भट्टी ने जिला पुलिस को कंपाउंडेबल क्रीमिनल केस में अनट्रेसेड मामलों की रिपोर्ट भेजने व वुमैन सैल में आने वाले वैवाहिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजने संबंधी हिदायत दी। इस दौरान सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से जुलाई से सितंबर तक 314 लोगों को लीगल एड, 105 लोगों को लीगल एडवाइज दी गई। 

इसके अलावा अथारिटी की ओर से 165 सैमीनार व केंद्रीय जेल में कैंप कोर्ट के माध्यम से 7 केस ऑन द स्पॉट डिसाइड किए गए।

बैठक में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश श्री जतिंदर पाल खुरमी, सी.जे.एम. श्रीमती पुष्पा रानी, सी.जे.एम.-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी श्रीमती अपराजिता जोशी, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन श्री गुरबीर सिंह रिहल, डी.एस.पी. श्री पलविंदर सिंह, जिला लोक संपर्क अधिकारी श्री हरदेव सिंह आसी, जिला अटार्नी श्री दविंदर कुमार, श्री आज्ञापाल सिंह साहनी, श्री दर्शन कौशल, श्रीमती किरणप्रीत कौर धामी भी मौजूद थे।

                            

 

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