केंद्र सरकार की नई सेना भर्ती स्कीम Agnipath Scheme पर पूरे देश में बवाल हो रहा है। बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तो बुरी तरह से जल रहे हैं। ट्रेंने फूंकी जा रही हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों का हमला लगातार जारी है। विपक्ष कोई मौका नहीं चूकना चाहता।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री Manish Sisodia ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। मनीष सिसोदिया ने सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट कर लिखा, 'अग्निपथ योजना अगर इतनी ही अच्छी है तो नियम बना दो कि देश भर में हर MLA और MP के बच्चे 17 साल के होते ही सबसे पहले इस योजना के तहत 4 साल की नौकरी करेंगे।
क्यों हो रहा बवाल-
छात्र 4 साल के लिए सेना में भर्ती वाली योजना से गुस्से में हैं। उनका कहना है कि चार साल की नौकरी के बाद 25 प्रतिशत छात्रों को तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन 75 फीसदी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कई राज्यों ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है, लेकिन बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है बल्कि और उग्र होता जा रहा है।
अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण
सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय में नौकरी के लिए 10% आरक्षण का एलान किया गया है। रक्षा मंत्री Rajnath Singh ने इसे अपनी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा नागरिक पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अहम बैठक की। जिसमें रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुखों के साथ Agnipath Scheme को लेकर चर्चा की। इस बैठक में फैसला लिया गया कि रक्षा मंत्रालय की सिविल नौकरियों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। कोस्टगार्ड और डिफेंस पीएसयू में भी 10 प्रतिशत कोटा दिया जाएगा।