Thursday, 20 June 2024

 

 

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मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने प्रदेश में विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की

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5 Dariya News

शिमला , 02 May 2022

मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने आज यहां प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की निर्माणाधीन सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की।मुख्य सचिव ने निष्पादन एजेसियां को सभी परियोजनाएं समयबद्ध पूर्ण करने के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यों के पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित की तथा समय-समय पर निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 2591 किलोमीटर लम्बे 19 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसमें से 1025 किलोमीटर की मरम्मत एवं विकास कार्य हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।विश्व बैंक पोषित ग्रीन हाइवे के तहत स्वीकृत 213 किलोमीटर केन्द्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, 784 किलोमीटर एन.एच.ए.आई. के तहत तथा 569 किलोमीटर का मरम्मत व विकास कार्य बी.आर.ओ. द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय उच्च मार्ग विंग को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए पुलों के निर्माण, भूस्खलन से प्रभावित सड़कों पर निर्माण कार्य, चट्टान स्थिरीकरण, रॉक फॉल शमन तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए भी दिशा-निर्देश दिए। 

उन्होंने शिमला-मटौर सड़क पर शिमला से घंडल, ब्रह्मपुखर से कन्दरौर पुल वाया घाघस और हमीरपुर से नादौन तक मरम्मत कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा। मुख्य सचिव ने पठानकोट-चक्की-मंडी सड़क पर नूरपुर के समीप खुशीनगर और मंडी के समीप खलियार, चंडीगढ़-मण्डी-मनाली सड़क पर बिंद्रावणी से जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह तक सड़क के मरम्मत कार्य में तेजी लाने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राम सुभग सिंह ने सभी सम्बन्धित विभागों को निर्माण स्थलों का संयुक्त निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए ताकि आपसी समन्वय से निर्णय कर कार्यों में और तेजी लाई जा सके। बैठक में प्रधान सचिव लोक निर्माण भरत खेड़ा, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, एन.एच.ए.आई., केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, वन, हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। प्रदेश के विभिन्न जिलों के उपायुक्त एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। 

 

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