मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) की 5वीं संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया। बैठक में चौथी संचालन समिति की कार्रवाई की समीक्षा की गई और वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना के विभिन्न मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की गई।मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वनों में हो रहे अवैध कटान, अवैध खनन, अतिक्रमण आदि की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि वन विभाग में इन अपराधों को रोकने के लिए विभाग के चुनिंदा फ्रंट लाईन स्टाफ को ड्रोन कैमरों को प्रयोग में लाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए व ड्रोन कैमरों के माध्यम से वनों की निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया आगामी बैठक से पूर्व तैयार की जाए। ड्रोन कैमरों की खरीद व फ्रंट लाईन स्टाफ के प्रशिक्षण पर कैम्पा में अतिरिक्त बजट का प्रबन्ध भी किया जाए। उन्होंने कैम्पा के तहत वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना की कार्य सूची को तय समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में मुख्य अरण्यपाल एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैम्पा राजेश शर्मा ने हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण के तहत वन विभाग में गत तीन वर्षों के दौरान किए गए कार्यों व वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना की कार्य सूचि को संचालन समिति के समक्ष रखा। वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत पौधरोपण, नर्सरी प्रबन्धन, लैन्टाना उन्मूलन, वनों की आग की रोकथाम, जल व मृदा संरक्षण जैसे कार्यों के अतिरिक्त डिफरंशियल ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम के माध्यम से वनांे का सर्वेक्षण, सीमांकन और वन सीमाओं का भू-सन्दर्भ जैसे कार्यों को वेबसाईट पर अपलोड करना शामिल है।अतिरिक्त मुख्य सचिव वन निशा सिंह, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन अजय श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफसीए) राकेश गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (प्रबन्धन) डॉ. सुशील कापटा, मुख्य अरण्यपाल वन्यप्राणी (दक्षिण) शिमला के. थीरूमल, वन मण्डल अधिकारी (ईको-टूरिज्म/कैम्पा) प्रीति भण्डारी व राजस्व, कृषि विभाग, जनजातीय विकास विभाग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।