केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राज कुमार सिंह ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि राज्यों द्वारा किए गए तकनीकी हस्तक्षेप और उपायों के बाद देश में बिजली चोरी में काफी हद तक कमी आई है। कांग्रेस सदस्य फौजिया खान के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "हमने राज्य सरकारों से हाई वोल्टेज बिजली आपूर्ति और निगरानी तंत्र जैसी तकनीक का उपयोग करने के लिए कहा है, आपूर्ति तार से सीधे अवैध हुकिंग के माध्यम से बिजली की चोरी में कमी आई है।" "हमने निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों को धन देने की पेशकश की।" उन्होंने यह भी कहा कि 'सौभाग्य योजना' के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन के साथ पहले बनाए गए घरों को शामिल किया गया है, लेकिन सभी घरों को शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर दिन नए घर बन रहे हैं।
समाजवादी पार्टी सदस्य रेवती रमन सिंह के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने सदन को आगे बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी नए कनेक्शन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में, 2018 तक 79,80,000 से अधिक कनेक्शन दिए गए थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने 12 लाख और कनेक्शन मांगे, जिन्हें मंजूरी दी गई और बाद में बिजली मंत्रालय द्वारा अन्य तीन लाख कनेक्शन के लिए एक अनुरोध को भी मंजूरी दी गई। "हमने राज्यों को यह भी सूचित किया है कि 31 मार्च, 2022 के बाद सौभाग्य योजना बंद हो जाएगी और हम मुफ्त कनेक्शन नहीं दे पाएंगे।" प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - 'सौभाग्य' - देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी बाकी गैर-विद्युतीकृत घरों में अंतिम मील कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन द्वारा सभी तक ऊर्जा पहुंच प्रदान करना है।