कर्नाटक हाई कोर्ट सोमवार को हिजाब विवाद पर फैसला सुनाएगा। मामले की जांच के लिए गठित विशेष पीठ फैसला पढ़कर सुनाएगी। एहतियात के तौर पर पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दक्षिण कन्नड़, कलबुर्गी और शिवमोग्गा जिलों में सोमवार को स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। अधिकांश जिलों ने शिक्षण संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने सोमवार से सात दिनों के लिए पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन, समारोहों और सभाओं को प्रतिबंधित करते हुए निषेधाज्ञा जारी की है। उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की छह छात्राओं के विरोध के रूप में शुरू हुआ हिजाब विवाद एक बड़े संकट में बदल गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति जयुननेसा मोहियुद्दीन खाजी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की रोजाना सुनवाई की है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने तर्क दिया कि कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध मौलिक और धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि स्कूल विकास समिति (एसडीसी) या कॉलेज विकास समिति (सीडीएमसी) के लिए कोई कानूनी स्थिति नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि हिजाब पहनना इस्लाम का अभिन्न अंग है। हालांकि, सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता और अन्य वकीलों ने तर्क दिया कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार हिजाब पहनने का सम्मान करती है और इसे एसडीएमसी और एसडीसी के विवेक पर छोड़ दिया गया है। अदालत के संज्ञान में यह भी लाया गया कि कई इस्लामी और यूरोपीय देशों ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले से देश में एक मिसाल कायम होने और गंभीर असर होने की उम्मीद है। फिलहाल हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब और भगवा शॉल पर प्रतिबंध लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया है।