चंडीगढ़ एंड हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन (रजि.) के एक प्रतिनिधिमंडल ने यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष राम सिंह बराड़ व चेयरमैन बलवंत तक्षक के नेतृत्व में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से चंडीगढ़ स्थित उनके निवास पर मुलाकात कर हरियाणा के पत्रकारों की मांगों को लेकर डिप्टी सीएम को एक मांगपत्र सौंपा। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन से संबंधित चंडीगढ़ एंड हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन (रजि.) के प्रतिनिधिमंडल में आईजेयू के राष्ट्रीय महासचिव बलविंदर जम्मू, चंडीगढ़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष एवं यूनियन के सदस्य नलिन आचार्य, यूनियन की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमति निशा शर्मा, सदस्य विनोद कश्यप भी शामिल थे।सीएचजेयू अध्यक्ष राम सिंह बराड़ व चेयरमैन बलवंत तक्षक ने उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को पत्रकारों की मांगों बारे विस्तार से जानकारी दी और करीब एक घंटा बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में इस चली बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों की समस्याओं व मांगों को बेहद ध्यानपूर्वक व विस्तार से सुना और भरोसा दिलाया कि वे पत्रकारों की जायज मांगों को पूरा करवाने का हर संभव प्रयास करेंगे।
यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि पत्रकारों की मांगों में कोरोना काल में शहीद हुए पत्रकारों को कोरोना योद्धा मानते हुए सभी शहीद पत्रकारों के परिवारों को 10-10 लाख रूपए की आर्थिक मदद व एक-एक पारिवारिक सदस्यों को सरकारी नौकरी देने, पत्रकार पैंशन योजना में बढ़ौतरी करके इसे 20 हजार रूपए महीना करने, मान्यता के नियमों को सरल बनाने व बड़े कस्बों के पत्रकारों को भी मान्यता देने, प्रदेश स्तरीय प्रेस मान्यता कमेटी का गठन करने, पैंशन के लिए पत्रकारों की आयु सीमा 60 साल से कम करके 55 साल करने, पत्रकारों का 60 वर्ष की उम्र से पहले दुर्घटना, कैंसर, किसी लाइलाज बीमारी अथवा अप्राकृतिक कारण से निधन होने पर उम्र की सीमा शर्त हटाकर उनके परिवार को पेंशन सुविधा देने, गैर- मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी पैंशन सुविधा देने, सभी पत्रकारों को कैशलैस मेडिकल सुविधा के कार्ड प्रदान करने और गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी कैशलेस मेडिकल सुविधा दिए जाने की मांग शामिल है।
राम सिंह बराड़ व बलवंत तक्षक ने बताया कि यूनियन की अन्य मांगों में हरियाणा के पत्रकारों के लिए चंडीगढ़ व पंचकूला में सरकारी आवास का कोटा बढ़ाने और जिला व उपमंडल स्तर पर कार्यरत पत्रकारों को भी चंडीगढ़ की तर्ज पर सरकारी आवास की सुविधा प्रदान करने, पत्रकारों की सहकारी आवास समितियों को प्रदेश मुख्यालय, जिला, उपमंडल व ब्लॉक मुख्यालय पर प्राथमिकता के आधार पर शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों अथवा हाऊसिंग बोर्ड कलोनियों में जमीन व प्लॉट अलॉट करने, मान्यता प्राप्त पत्रकारों को बस यात्रा की सुविधा पर लगाई किलोमीटर सीमा समाप्त करने और प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने टोल प्लाजा पर पत्रकारों को टोल से छूट देने और प्रदेश सरकार की विज्ञापन नीति को और ज्यादा पारदर्शी बनाने व छोटे और मंझोले समाचार पत्रों को भी नियमित रूप से विज्ञापन दिए जाने की मांग भी शामिल है। यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का पत्रकारों की मांगों के प्रति बेहद साकारात्मक रूख रहा।