जालंधर के चमड़ा उद्योग की हालत सुधारने के उद्देश्य से पंजाब के उद्योग मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली ने आज इन पर लगने वाले दोहरे कर और वैट प्लॉट्स से गैर-निर्माण शुल्क को माफ करने का ऐलान किया है।जालंधर के प्रसिद्ध उद्योगपतियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट मंत्री ने उनकी विभिन्न जायज़ माँगों को स्वीकार करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जालंधर के पुराने चमड़ा कारखानों को अपग्रेड करने के लिए 15 प्रतिशत हिस्सादारी देने का फ़ैसला किया है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि राज्य सरकार ने राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों से सभी अवैध अतिक्रमणों को हटाने का फ़ैसला किया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की विभिन्न औद्योगिक अनुकूल नीतियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया था।
उन्होंने समूह उद्योगपतियों को इन नियमों का पालन करने का भी आग्रह किया।श्री कोटली ने इन्फोटेक के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह संधू, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह और उद्योग विभाग के निदेशक सिबिन सी. के साथ मिलकर प्रतिनिधिमंडल को चमड़ा उद्योग के अवशेष का सही ढंग से निपटारा करने का आग्रह किया और कहा कि चमड़ा उद्योग के अवशेष को प्राकृतिक जल स्रोतों में फेंकना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग मंत्री द्वारा जालंधर स्थित लैदर फैडरेशन की इकाईयों की वास्तविक समस्याओं को सुनने के लिए निष्ठावन प्रयासों की सराहना की।बैठक के दौरान लैदर फैडरेशन जालंधर के प्रतिनिधिमंडल में रीजनल डायरैक्टर काउंसिल फॉर लैदर एक्सपोट्र्स (नई दिल्ली) अतुल कुमार मिश्रा, अध्यक्ष पंजाब लैदर फैडरेशन हीरा लाल वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक चावला, सचिव संजय वर्मा और मुख्य सलाहकार स्टीवन कलेर उपस्थित थे।