पंजाब के परिवहन मंत्री अमरिन्दर सिंह राजा वडि़ंग ने आज बताया कि टैक्स चोरों, गैर-कानूनी गतिविधियों और बिना पर्मिट वाले बस ऑपरेटरों पर नकेल कसने से विभाग की रोज़ाना की आमदनी में 1 करोड़ रुपए से भी अधिक का इज़ाफा होना शुरू हो गया है।यहाँ पंजाब भवन में प्रैस कॉन्फ्ऱेंस को संबोधन करते हुए कैबिनेट मंत्री राजा वडि़ंग ने बताया कि परिवहन विभाग की आमदनी दिनों-दिन बढ़ रही है, जो अब 100.48 लाख रुपए रोज़ाना तक पहुंच चुकी है। विभाग के पिछले दो महीनों की आमदनी का हवाला देते हुए मंत्री ने बताया कि सितम्बर 2021 में पी.आर.टी.सी. की आमदनी 39.01 करोड़ रुपए और पंजाब रोडवेज़ की आमदनी 34.15 करोड़ रुपए थी, जो अक्टूबर महीने के दौरान बढक़र क्रमवार 54.74 करोड़ और 49.57 करोड़ रुपए हो गई।श्री राजा वडि़ंग ने बताया कि दोनों संस्थानों की सितम्बर महीने की कुल 73.16 करोड़ की आमदनी के मुकाबले अक्टूबर महीने में 42.57 प्रतिशत (31.15 करोड़ रुपए) के वृद्धि से यह कमाई 104.31 करोड़ रुपए रही। उन्होंने बताया कि दोनों संस्थानों से आज के दिन तक की रोज़ाना की आमदनी 100.48 लाख रुपए हो रही है।विभाग की बढ़ी आमदनी की पिछले समय से तुलना करते हुए परिवहन मंत्री ने कहा, ‘‘शिरोमणि अकाली दल-भाजपा गठजोड़ के 10 वर्षीय कार्यकाल समेत बस माफिया से छिपकर याराना निभाने वाले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की साढ़े 4 साल की समझौतावादी सरकार के कुल 5220 दिनों की राशि करीब 5200 करोड़ रुपए बनती है, जो सरकारी खजाने की खुलेआम लूट है।’’ उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी राशि से अपनी जेबें भरने वाले कभी भी लोक हितैषी नहीं हो सकते।
लोगों की सेवा के नाम पर सरकारें बनाकर बस माफिया के द्वारा अपने कारोबार में वृद्धि कर रहे राजनीतिज्ञों के राज़ खोलते हुए कैबिनेट मंत्री राजा वडि़ंग ने कहा कि ‘‘राज नहीं सेवा’’ वाले शिरोमणि अकाली दल ने लूटने के मामले में अहमद शाह अब्दाली को भी मात दी है।राजा वडि़ंग ने बताया कि इसी तरह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस सूर्य कांत द्वारा वर्ष 2012 में मल्टीपल पर्मिटों के गैर-कानूनी विस्तार के विरुद्ध सुनाए गए फ़ैसले को सही मायनों में लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब जब हम इस फ़ैसलों को हू-ब-हू लागू करके करीब 1 लाख किलोमीटर से अधिक के गैर-कानूनी विस्तार वाले 680 मल्टीपल पर्मिट रद्द किए गए हैं, तो राज्य सरकार को अक्टूबर महीने के दौरान 42 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से करीब 42 लाख रुपए रोज़ाना का लाभ होना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर गैर-कानूनी वृद्धि वाले पर्मिटों को वर्ष 2012 से लेकर 2021 के अरसे के दौरान रद्द किया जाता तो रोज़ाना की 42 लाख रुपए के हिसाब से 9 वर्षों के 3285 दिनों की करीब 1380 करोड़ रुपए की राशि सरकारी खजाने में जाती और लोगों के कल्याण पर ख़र्च की जाती। श्री राजा वडि़ंग ने कहा कि इस तरह कुल 6580 करोड़ रुपए की राशि सीधे तौर पर सरकारी खजाने को चूना लगाकर बस माफिया से साँठ-गाँठ वाले राजनीतिज्ञों और माफिया गठजोड़ द्वारा अपनी जेबों में डाली गई।उन्होंने कहा कि अगर 6600 करोड़ रुपए खजाने में गए होते तो इससे 24,000 नई बसें खऱीदी जा सकती थीं और इन बसों के लिए 50,000 चालक-कंडक्टर और स्टाफ भर्ती किया जा सकता था, परिवहन विभाग के बुनियादी ढांचे में अथाह सुधार लाया जा सकता था और राज्य के हर गाँव से 2 नई बसें चलाई जा सकती थीं।श्री राजा वडि़ंग ने विशेष तौर पर कहा कि इस घोटाले की जाँच विशेष जाँच टीम (एस.आई.टी.) बनाकर की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले हर शख्स, चाहे वह कोई नेता हो या अधिकारी, को बख़्शा नहीं जाएगा।श्री राजा वडि़ंग ने बताया कि विभाग द्वारा अब तक बिना टैक्स का भुगतान किए चलने वाली, बिना पर्मिट और अन्य उल्लंघनाएँ करके 304 बसों को ज़ब्त किया गया है, जबकि 64 बसों के चालान काटे गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा बरती जा रहीं सख़्त कार्यवाहियों के कारण अब तक 7 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली हुई है। मंत्री ने बताया कि इस समय पी.आर.टी.सी. की 1100 और पंजाब रोडवेज़ की 1550 बसें राज्य की सडक़ों पर चल रही हैं, जिनमें जल्द ही 842 और नई बसें शामिल होंगी।इस मौके पर परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव श्री के. सिवा प्रसाद, डायरैक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट श्री परमजीत सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।