पंजाब के समूह छोटे प्राईवेट बस ऑपरेटरों, टूरिस्ट, मिनी और स्कूल बस ऑपरेटरों और टैक्सी यूनियनों ने आज परिवहन मंत्री स. अमरिन्दर सिंह राजा वडि़ंग के साथ बैठकों के लंबे दौर शुरु करके जहाँ कोविड-19 के समय के दौरान टैक्स से छूट की माँग की, वहीं बस मालिकों ने राज्य में चल रही बसों की समय-सारणी को दुरुस्त करने की ज़ोरदार माँग रखी, जिस पर मंत्री ने भरोसा दिया कि जल्द ही पारदर्शी और उचित समय-सारणी बनाई जाएगी। यहाँ पंजाब भवन में फरीदकोट से विधायक श्री कुशलदीप सिंह ढिल्लों के नेतृत्व अधीन मिले छोटे बस ऑपरेटरों के साथ बैठक के दौरान राजा वडि़ंग ने कहा कि वह भली-भांति अवगत हैं कि छोटी बस के उद्योग से डेढ़ लाख से अधिक व्यक्तियों का रोजग़ार जुड़ा हुआ है और राज्य में करीब 90 प्रतिशत संख्या छोटे बस ऑपरेटरों की है। उन्होंने कहा कि जहाँ बस उद्योग के साथ जुड़े बड़े माफिया पर नकेल कसी जाएगी, वहीं छोटी बस के उद्योग को भी खत्म नहीं होने दिया जाएगा।परिवहन मंत्री ने बस ऑपरेटरों की कोविड के दौरान टैक्स से छूट की माँग संबंधी कहा कि विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में टैक्स माफी के लिए किलोमीटर वाइज़ स्कीम बनायी जाएगी और इसके साथ-साथ विभाग द्वारा अमनैस्टी स्कीम में भी 31 मार्च, 2022 तक विस्तार करने सम्बन्धी विचार किया जाएगा।
उनके साथ ही बस ऑपरेटरों को सचेत किया कि टैक्स डिफॉल्टर बस ऑपरेटरों को कोविड से पहले के समय के टैक्स हर हाल में भरने पड़ेंगे। टैक्स ना भरने वालों को अमनैस्टी स्कीम में वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाएगा।विधायक स. ढिल्लों ने बस ऑपरेटरों की माँगों संबंधी प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य में छोटे बस ऑपरेटरों की संख्या ज़्यादा है, जिनका बड़े माफिए द्वारा निरंतर शोषण होता रहा है, इसलिए छोटे बस ऑपरेटरों को भी बड़े बस ऑपरेटरों की तरह इस पेशे में बराबर का मौका दिया जाएगा। परिवहन मंत्री ने प्राईवेट बस ऑपरेटरों, मिनी और टूरिस्ट बस ऑपरेटर यूनियनों, स्कूल बस ऑपरेटरों और टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों को तीन सदस्यीय कमेटियां बनाने के लिए कहा, जिससे कम समय में माँगों सम्बन्धी कार्यवाही अमल में लाई जा सके। उन्होंने समूह यूनियनों को भरोसा दिलाया कि कोविड के असुखद समय के दौरान जहाँ पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा, वहीं हर वर्ग को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। इस पक्ष पर विचार करते हुए सरकार यातायात सेवाओं के साथ जुड़े सभी वर्गों को छूट देने पर विचार करेगी। बैठक के दौरान विभाग के प्रमुख सचिव श्री के. सिवा प्रसाद समेत अलग-अलग यूनियनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।