उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज मोटर वाहन विभाग की ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया और राजभवन में जेकेआरटीसी के बसों के नए बेड़े को झंडी दिखाकर रवाना किया।इस अवसर पर बोलते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि परिवहन विभाग ने पिछले कुछ महीनों में आम लोगों को विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने में सुविधा प्रदान करने हेतु कई निर्णय लिए हैं जिससे उनके जीवन में सुधार होगा और जम्मू-कश्मीर के परिवहन क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।उन्होंने कहा, ‘‘हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में एक सुरक्षित और कुशल परिवहन प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।‘‘उन्होंने कहा कि पिछले साल ऑनलाइन की गई 12 सेवाओं से लोगों को काफी राहत मिली है। बिना किसी परेशानी के आम लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस के बदले डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन जैसी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।उपराज्यपाल ने कहा कि लोगों को पेपरलेस, कैशलेस, फेसलेस सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई नियमों को सरल बनाया गया है। यह हजारों नागरिकों की चिंताओं को दूर करेगा और आरटीओ में जाए बिना संपर्क रहित सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।ऑनलाइन किए गए और सरलीकृत एमवीडी की विभिन्न सेवाओं में लर्नर्स लाइसेंस के लिए संपर्क रहित आवेदन, डीलर स्तर पर परेशानी मुक्त त्वरित पंजीकरण प्रक्रिया, आरटीओ में नवनिर्मित वाहनों का कोई निरीक्षण नहीं आदि शामिल हैं।बसों के नए बेड़े को हरी झंडी दिखाते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि यह दूर-दराज के क्षेत्रों के निवासियों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करेगा और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश और अन्य राज्यों के प्रमुख शहरों से जोड़ेगा।
उन्होंने कहा कि जेकेआरटीसी के बेड़े में ट्रकों के शामिल होने से आम आदमी को खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं का समय पर परिवहन सुनिश्चित होगा।यह रेखांकित करते हुए कि आर्थिक विकास के अवसरों का पूर्ण उपयोग एक मजबूत परिवहन प्रणाली के साथ ही संभव है, उपराज्यपाल ने कहा कि जेकेआरटीसी के मौजूदा बेड़े को 226 नई बसों और 277 ट्रकों के साथ बढ़ाने का निर्णय पिछले साल लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से लिया गया था। ये जम्मू-कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में और व्यापारियों और व्यापार मालिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करते हैं।जम्मू-कश्मीर में स्थानीय व्यवसायों जैसे कच्चे माल, कार्यबल, पूंजी और बाजार को बढ़ावा देने के पीछे चार मुख्य ताकतों को सूचीबद्ध करते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि ट्रांसपोर्टर इन चारों के बीच एक कनेक्शन प्रदान करते हैं।15 वर्ष से अधिक पुरानी बसों को बदलने के लिए ट्रांसपोर्टरों को 5 लाख रुपये की सब्सिडी भी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में परिवहन क्षेत्र को मजबूत करने और इसे आधुनिक बनाने के लिए योजना के तहत 1.75 करोड़ रुपये की राशि दी गई।मुमकिन योजना के तहत, जम्मू-कश्मीर के युवाओं को स्थायी आजीविका के अवसरों से जोड़ा जा रहा है और शून्य मार्जिन मनी पर वाणिज्यिक वाहन प्रदान किए जा रहे हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि उनके जीवन में बदलाव लाने के अलावा, यह कार्यक्रम यूटी की परिवहन व्यवस्था को भी मजबूत करेगा।उपराज्यपाल ने कहा कि विभिन्न सरकारी सेवाएं और सुविधाएं ऑनलाइन प्रदान करना एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रणाली की कुंजी है।उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले एक साल में सड़क सुरक्षा कोष के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जिनमें 620 सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर, उपकरण, मोटरसाइकिल और इंटरसेप्टर वाहन शामिल हैं जो बेहतर सड़क सुरक्षा प्रबंधन के लिए यातायात पुलिस को दिए गए हैं। इस अवसर पर उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव डॉ. एके मेहता, आयुक्त सचिव सरकार हृदेश कुमार, परिवहन आयुक्त प्रदीप कुमार, उपायुक्त श्रीनगर मोहम्मद एजाज, एसएसपी श्रीनगर संदीप चौधरी के अलावा यूटी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।