आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने कांग्रेस द्वारा लाल सिंह की अगुवाई में गठित मैनिफेस्टो इंप्लीमेंटेशन कमेटी के गठन को लोगों की आंखों में धूल झोंकना करार दिया है। चीमा ने कहा कि वर्ष 2017 में कांग्रेस के 129 पेज के मैनिफेस्टो के हर पेज के एक-एक प्वाइंट की समीक्षा के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा कमेटी गठित की जा रही है। समीक्षा में उजागर होने वाले सच को घर-घर, गली-गली और मोहल्ले-मोहल्ले जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। आप लोगों के बीच जाकर कांग्रेस की धोखाधड़ी का पर्दाफाश करेगी। हरपाल सिंह चीमा ने सवाल खड़ा किया कि जब कांग्रेस सरकार 92 प्रतिशत वादे पूरे करने का दावा कर रही है तो फिर इंप्लीमेंटेशन कमेटी किन कारणों से बनाई गई। चीमा ने कहा कि कांग्रेस ने इस कमेटी का गठन केवल आंकड़ों से हेरफेर कर लोगों को गुमराह करने के लिए किया है लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती।चीमा गुरुवार को यहां मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उनके साथ पार्टी प्रवक्ता जगतार सिंह संघेड़ा, दिनेश चड्ढा और गोबिंदर मित्तल भी मौजूद थे। इसके अलावा ‘आप’ ने देश के मुख्य चुनाव अधिकारी (कमिश्नर) से चुनाव घोषणा पत्र को कानूनी दस्तावेज की मान्यता देने की मांग की है, ताकि कोई भी राजनीतिक पार्टी लोगों से झूठे वादे करने की हिम्मत नहीं कर सके।हरपाल सिंह चीमा ने कई वादों का हवाला देकर कैप्टन सरकार को चुनौती दी है कि सरकार बताए पंजाब में कितने बेघर दलितों को घर और पांच-पांच मरले के प्लाट दिए गए हैं। कहा कि कांग्रेस सरकार बताए कि कितने बेरोजगारों को नौकरी दी गई है। सरकार यह भी बताए कि कितने युवाओं को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।
कैप्टन सरकार बताए कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पिछड़े वर्ग के कितने बेघर परिवारों को मुफ्त घर दिए गए।चीमा ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार में हिम्मत है तो बेरोजगारों को रोजगार और कितने बेघर परिवारों को घर दिए गए, इसकी सूची जारी करे। हरपाल सिंह चीमा ने कैप्टन सरकार को रोजगार और मुफ्त घर समेत नशा मुक्ति, शिक्षा क्षेत्र, भ्रष्टाचार, किसान-खेती मजदूरों की कर्ज माफी और माफिया राज पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार प्रदेश में 16 लाख युवाओं को नौकरी देने का दावा कर रही है लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से दस लाख लोग वे हैं, जिन्होंने बैंकों से विभिन्न प्रकार के लोन लिए हैं। इस ऋण को कांग्रेस सरकार नौकरी दिखाने में जुटी है।उन्होंने कहा कि पंजाब का औद्योगिक क्षेत्र भी हाशिए के कगार पर है, चूंकि प्रदेश में कोई नई इकाई स्थापित नहीं हो सकी है। चीमा ने कहा कि कैप्टन सरकार जो आज स्वयं को किसानों का हितैषी बता रही है, उसी कांग्रेस सरकार ने ही तीनों काले खेती कानूनों का समर्थन किया था। तीनों काले खेती कानून भाजपा, कांग्रेस और अकाली सरकार द्वारा ही लाए गए हैं।चीमा ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को भी चरमराया बताया। कहा कि कैप्टन सरकार ने प्रदेश में पचास नए कॉलेज खोलने की घोषणा की थी लेकिन साढ़े चार वर्ष में भी केवल छह कॉलेज खोले जा सके हैं। उनके लिए न कोई इमारत है और न कोई नया स्टाफ और टीचर भर्ती किए गए हैं। कहा कि पचास प्रतिशत कॉलेजों में स्थाई प्रिंसिपल तक ही नहीं हैं। चीमा ने किसानों के खुदकुशी का जिम्मेदार कांग्रेस की कैप्टन सरकार को बताया। कहा कि कांग्रेस सरकार रोजगार की जानकारी को छुपाते हुए आरटीआई में भी जानकारी देने से कतरा रही है।