उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति द्वारा आज यहां ई-पट्टा ऐप को लांच किया गया। उपायुक्त ने बताया कि ई-पट्टा जी2सी और जी2सी ऐसे ऐप हैं जिसके द्वारा सरकार द्वारा आम जनता के लिए विभिन्न प्रकार के पट्टे के स्वीकृति के मामलों की जानकारी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में निजी निवेश को आकर्षित करने और औद्योगिक विस्तार, पर्यटन, जल विद्युत परियोजनाओं, शैक्षिक संस्थानों, पेट्रोल पंपों, गैस गोदामों, भूमिहीनों, भूमिहीन बोनाफाइड हिमाचली द्वारा आवासीय घर का निर्माण या प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार पट्टे पर भूमि आबंटित करती है।उपायुक्त ने बताया कि इस ऐप की मदद से नागरिक भूमि के पट्टे के स्वीकृत विवरण, नाम वार, उसके समाप्ति, पट्टे के भुगतान, पट्टे के लंबित भुगतान, अलग अलग सालों की अवधि व तारीख वार स्वीकृत मामलों आदि का विवरण देख सकते हैं।यह ऐप राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद (एन.आई.सी) जिला इकाई, काँगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा एंड्राइड प्लेटफार्म में विकसित किया गया है और गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है।उन्होंने बताया कि नागरिकों, उद्योगपतियों और व्यावसायिक घरानों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ई-पट्टा (लीज) ऐप जिला प्रशासन काँगड़ा का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस ऐप का उपयोग जिला व राज्य के तहसील कार्यालयों द्वारा स्थानों के विभिन्न पट्टे धारकों के डेटा को देखने व खोजने के लिए किया जाएगा। उन्होंने इस ऐप विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी) जिला इकाई, काँगड़ा के प्रयासों की सरहना की।इस अवसर पर जिला सूचना-विज्ञान आधिकारी भूपेन्द्र पाठक तथा आतिरिक्त सूचना-विज्ञान आधिकारी अक्षय मेहता सहित अन्य उपस्थित रहे।