पंजाब मंत्रीमंडल ने गुरूवार को पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम (पी.एस.आई.डी.सी.) के माध्यम से पंजाब सरकार द्वारा पंजाब अल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड (पी.ए.सी.एल.) में रखी गई 33.49 प्रतिशत बराबर हिस्सेदारी के रणनीतक उपनिवेश की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए अधिकार प्राप्त कैबिनेट सब कमेटी के गठन को मंजूरी दे दी।इसके साथ ही उपनिवेश प्रक्रिया को विस्तार में बनाने के लिए ‘उपनिवेश संबंधी अफसरों के कोर ग्रुप’ के गठन को भी मंजूरी दे दी जो इस विस्तृत प्रक्रिया को अधिकारित सब कमेटी के समक्ष रखेंगे। इस कमेटी में कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिन्द्रा, मनप्रीत सिंह बादल और सुंदर शाम अरोड़ा शामिल हैं।मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के मुताबिक यह फैसला बीमार औद्योगिक यूनिट-पी.ए.सी.एल. के उपनिवेश के प्रस्ताव के संदर्भ में लिया गया जो वित्त विभाग के द्वारा उपनिवेश और सार्वजनिक उद्यम निदेशालय द्वारा पेश किया गया जिससे पी.एस.आई.डी.सी. के नकदी के बहाव में सुधार लाया जा सके।उपनिवेश बारे मुख्य सचिव के नेतृत्व वाली अफसरों के कोर ग्रुप की कमेटी को इस सम्बन्ध में अंतिम फैसला लेने के लिए मंत्रीमंडल को अपनी सिफारिशें और रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। अन्य सदस्यों में प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव उद्योग, मैनेजिंग डायरैक्टर पी.एस.आई.डी.सी., मैनेजिंग डायरैक्टर पी.ए.सी.एल. के अलावा डायरैक्टर उपनवेश और सार्वजनिक उद्यम इसके कनवीनर होंगे।बताने योग्य है कि मंत्रीमंडल के फैसले के पालन में तीन सरकारी सार्वजनिक संस्थानों पंजाब कम्यूनिकेशन लिमिटेड (पनकॉम), पंजाब वित्त निगम (पी.एफ.सी.) और पी.एस.आई.डी.सी. के उपनिवेश के लिए 13 अगस्त 2018 को भी उपनिवेश संबंधी अफसरों के कोर ग्रुप का गठन किया गया था और मुख्य सचिव को इसका चेयरमैन और प्रमुख सचिव वित्तीय, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, सम्बन्धित विभाग के प्रशासकीय सचिव, सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान के एम.डी. इसके मैंबर के अलावा डायरैक्टर पब्लिक इंटरप्राईज और डिसइन्वैस्टमैंट इसके कनवीनर बनाए गए थे।