उपराज्यपाल के सलाहकार, फारूक खान ने सिविल सचिवालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग (एफसीएस एंड सीए) विभाग के कार्यों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में कहा कि सरकार काला बाजारी और अधिक मुल्य निधारण एवं मुनाफाखोरी जैसे प्रथाओं के साथ लिपटे हुए लोगों के विरूद्व सख्त कानूनी कार्यवाई करेगी।बैठक में निदेशक एफसीएस और सीए कश्मीर, बशीर अहमद अतिरिक्त सचिव एफसीएस और सीए, मेहराज-उद-दीन राथर, विशेष ड्यूटी पर अधिकारी मोहम्मद अशरफ हक्काक, संयुक्त निदेशक एफसीएस और सीए, उप निदेशक सप्लाई और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।अतिरिक्त सचिव एफसीएस एंड सीए, सिमरनदीप सिंह एवं कष्मीर प्रांत के सभी सहायक निदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठक में उपस्थित थे।इस अवसर पर, सलाहकार खान ने सह निदेशकों को अपने सभी जिलों में सभी आवश्यक वस्तुओं की दर सूचियों को लागू करने और मूल्य निर्धारण और जमाखोरी से अधिक की जाँच करने का निर्देश दिया।सलाहकार ने कहा कि डिफॉल्टरों की गतिविधियों पर सख्ती से निगरानी रखी जाये तथा निरंतर छापेमारी के लिए मजबूत डोजियर बनाने हेतु निर्देष दिये और अपराधियों को पीएसए के तहत बुक करने के लिए कहा।इस अवसर पर सलाहकार को आधार लिंकिंग एवं सोषल ऑडिट प्रक्रिया को अपडेट करने की जानकारी दी गई। अतिरिक्त सलाहकार ने कष्मीर घाटी में बाजार एवं मुल्यों की फार फलांग एरिया में चैकिंग हेतु जांच पडताल की।सलाहकार ने संबंधितों को सूची से अनावश्यक लाभार्थियों को बाहर निकालने का निर्देश दिया ताकि भारत सरकार की विभिन्न खाद्य पात्रता योजनाओं के तहत लोगों को सूची में शामिल किया जा सके।केरोसिन तेल के कोटा के बारे में, सलाहकार खान ने सचिव एफसीएसएंडसीए को क्षेत्रों के लिए आवंटित कोटा को सुविधाजनक बनाने का निर्देश दिया।उन्होंने सचिव को मटन डीलरों के लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया की नियमित निगरानी करने का भी निर्देश दिया ताकि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी की जाँच की जा सके।इस अवसर पर, सलाहकार ने विभाग द्वारा कोविड-19 के दौरान निरंतर सेवाओं की प्रषंसा की कि विभाग द्वारा जनता को बहुत राहत दी गई है।