उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने आज यहां नागरिक सचिवालय में महिला विकास निगम (डीडीसी) और जम्मू-कश्मीर पुनर्वास परिषद (जेकेआरसी) के कामकाज की समीक्षा के लिए बैठकों की अध्यक्षता की।जम्मू-कश्मीर महिला विकास बोर्ड ने वर्ष 2019-20 में 1000 महिला लाभार्थियों के बीच 25 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया है ताकि उन्हें अपनी आय सृजन इकाइयों को स्थापित करने में मदद करके सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी यह सामने आई।बैठक में प्रबंध निदेशक महिला विकास बोर्ड, नाहिदा सोज, सलाहकार के ओएसडी, मुहम्मद अशरफ हक्क और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।यह बताया गया कि निगम ने निगम की स्थापना के बाद से 31 मार्च, 2019 तक 16224 लाभार्थियों के बीच 188 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया है।इस अवसर पर, सलाहकार खान ने डीडीसी के प्रदर्शन की सराहना की और आशा व्यक्त की कि अधिक सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को आय सृजन योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत सहायता प्राप्त होगी।सलाहकार ने पूरे जम्मू-कष्मीर में जीवंत जन जागरूकता की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला ताकि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके।उन्होंने निगम को राज्य भर में विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्देश दिया ताकि इच्छुक उद्यमी अपनी व्यावसायिक इकाइयों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक कौशल से परिचित हों।इस अवसर पर, प्रबंध निदेशक महिला विकास बोर्ड, नाहिदा सोज ने जम्मू व कष्मीर की सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के विवरण के बारे में बैठक की जानकारी दी।
बैठक में बताया गया कि निगम ने 2166 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया है और मार्च 2019 तक 25 मेगा शिविरों के अलावा 7,58,100 महिला लाभार्थियों को जागरूक किया है।वर्ष 2019-20 में, यह बताया गया कि इस वर्ष 15 मार्च तक तीन मेगा शिविरों के अलावा 26,600 महिला लाभार्थियों को जागरूक करते हुए 76 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया था।इससे पहले, जम्मू और कश्मीर पुनर्वास परिषद (आरसी) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, सलाहकार ने विभिन्न योजनाओं के बारे में लक्षित समूह तक पहुंचने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता का आह्वान किया।बैठक में कार्यकारी निदेशक जेकेआरसी, इश्फाक अहमद के अलावा अन्य संबंधितों ने भाग लिया।बैठक में बताया गया कि दिसंबर 2019 तक 7.34 करोड़ रुपये 7916 पंजीकृत लाभार्थियों के बीच वितरित किए गए थे।बैठक में बताया गया कि दिव्यांग लोगों के बीच 300 स्कूटी मुफ्त में वितरित की गईं।यह बताया गया कि परिषद विधवाओं, वृद्धावस्था और दिव्यांग व्यक्तियों को प्रति माह 1000 रु पेंशन प्रदान करती है।सलाहकार को सूचित किया गया कि परिषद को विधवाओं, अनाथों, और विकलांगों और वृद्ध व्यक्तियों, जिनके रोजी-रोटी कमाने वाले उग्रवाद से संबंधित घटनाओं में मारे गए है या अक्षमो गए है, पर विशेष ध्यान देने के साथ उग्रवाद के पीड़ितों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करना अनिवार्य है। ।इसी तरह, बैठक में बताया गया कि उग्रवाद पीड़ितों को प्रति वर्ष 5000 रुपये ट्यूशन फीस के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि 7000 रुपये प्रति वर्ष उसी के लिए छात्रावास सहायता के रूप में दिए जा रहे हैं।बैठक में यह भी बताया गया कि परिषद उग्रवाद पीड़ितों के लिए अखिल भारतीय दौरों का आयोजन करती है, जिसके माध्यम से उन्हें देश भर के प्रसिद्ध शहरों और ऐतिहासिक स्थानों पर ले जाया जाता है।इस अवसर पर, सलाहकार खान ने परिषद को उग्रवाद से प्रभावित लोगों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया, जिन्हें इन लोगों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।