केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने देश भर में जनजातीय महिलाओं को उचित शिक्षा और कौशल विकास के जरिए उनके उद्यमशीलता उत्थान पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के आदिवासी लोगों, खासकर आदिवासी महिलाओं के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। सरकार ने इस वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 1 से 7 मार्च, 2020 तक एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें 5 मार्च का थीम जनजातीय मामला है।श्री मुंडा ने कहा कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान देश भर के विभिन्न एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में नामांकित आदिवासी छात्रों की कुल संख्या 73,145 है और इनमें से 36,435 छात्राएँ विभिन्न ईएमआरएस में अध्ययनरत हैं। ईएमआरएस में पढ़ने वाले कुल छात्रों में से लगभग आधी लड़कियां हैं जिससे स्पष्ट है कि आदिवासी लड़कियों के बीच साक्षरता दर में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है।श्री मुंडा ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफएनडीसी) ‘आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना’ के तहत रियायती ऋण प्रदान करता है जिसके तहत अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ आय बढ़ाने का कोई काम शुरू कर सकती हैं। 1 लाख रुपये तक की योजना के लिए 90 प्रतिशत तक का ऋण 4 प्रतिशत सालाना की बेहद रियायती दर पर प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय आदिवासी लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित काम करने वाले एनजीओ की सहायता करता है।श्री मुंडा ने कहा कि आदिवासी कार्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई ‘पीएम वन धन योजना’ वन धन के जरिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करते हुए आदिवासी महिलाओं को आजीविका उपार्जन में मदद कर रही है। ट्राइफेड ने देश के विभिन्न स्थानों पर ट्राइब्स इंडिया नामक नए आउटलेट खोलकर जनजातीय हस्तशिल्प और वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। इन आउटलेट्स पर आदिवासी महिलाओं द्वारा बड़ी संख्या में हस्तकला के सामान उत्पादित किए जाते हैं जिससे आदिवासी महिलाओं को आजीविका उपार्जन और आय में वृद्धि करने में मदद मिलती है।