प्रशासनिक सचिवों द्वारा जन शिकायतों की नियमित सुनवाई के भाग के रूप में, प्रधान सचिवों, आयुक्त सचिवों ने आज नागरिक सचिवालय में अपने कार्यालय कक्षों में आम जनता और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की।जन सुनवाई प्रमुख सचिव गृह शालीन काबरा, प्रमुख सचिव आवास और शहरी विकास, धीरज गुप्ता, प्रमुख सचिव योजना, विकास और निगरानी, आतिथ्य व प्रोटोकॉल, संपदा और नागरिक उड्डयन और सूचना, रोहित कंसल, आयुक्त/ सचिव श्रम व रोजगार सौरभ भगत, आयुक्त/ सचिव पीएचई, अजीत कुमार साहू, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के सचिव, शीतल नंदा, विशेष सचिव सामान्य प्रशासन विभाग फारूक अहमद लोन, सचिव पर्यटन और संस्कृति जफर अहमद द्वारा आयोजित की गई।जम्मू-कश्मीर से बड़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति प्रशासनिक सचिवों से मिली और एचएंड यूडी, पीएचई, आई एंड एफसी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, पर्यटन, श्रम और रोजगार और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित उनके मुद्दों पर प्रकाश डाला।प्रमुख सचिव आवास धीरज गुप्ता ने कई प्रतिनिधिमंडलों और व्यक्तियों से मुलाकात की, जिन्होंने संबंधित विभागों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में उनकी मांगों पर प्रकाश डाला और उसी के शीघ्र निवारण की मांग की।राजिंदर नगर, बनतालाब जम्मू से एक प्रतिनिधिमंडल ने राजिंदर नगर, जेडीए हाउसिंग कॉलोनी, बन तालाब जम्मू से नाले पर सड़क और छोटे पुल के निर्माण की मांग की।स्वामी काशी बब ट्रस्ट बनतालाब जम्मू से एक प्रतिनिधिमंडल ने श्रीनगर नगर निगम के साथ, धार्मिक भवनों के लिए भवन निर्माण अनुमति शुल्क के निर्माण में छूट की मांग की।गोल गुजराल, हाउसिंग कॉलोनी, कोट भलवाल और सफाई कर्मचारी संघ, शहरी स्थानीय निकाय, कठुआ से अन्य प्रतिनियुक्तियों ने नगर परिषद और नगर समितियों के सफाई कर्मचारी के नियमितीकरण के बारे में अपनी मांग भी रखी, इसके अलावा अन्य संघ शासित प्रदेशों के नगर निगम के साथ सफाई कर्मचारी के पक्ष में अढ़ाई दिन के वेतन का अनुरोध किया।
वार्ड नंबर 26 व 33 ऊपरी शिव नगर और सुबाश नगर, जम्मू से एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा सचिव के ध्यान में लाया गया कि वार्ड नंबर 26 और 33 का कचरा नगरपालिका द्वारा एकत्र नहीं किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है। उन्होंने इस क्षेत्र की गलियों और नालियों के नियमित रखरखाव के लिए आग्रह करने के अलावा इस चिंता के समाधान के लिए अनुरोध किया।पीएचई, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभागों से संबंधित चिंताओं के लिए, कई व्यक्तियों और प्रतिनिधिमंडलों ने आयुक्त सचिव साहू से मुलाकात की और पीएचई विभाग को दान की गई भूमि के बदले नौकरियों, लंबित देनदारियों के खिलाफ धनराशि जारी की, लंबित अंतिम जीपी फंड के निपटान के बारे में चिंताएं जताई।ग्राम खवारा, घगवाल, सांबा के निवासियों ने ग्राम खवारा, घगवाल, सांबा में पीने के पानी की आपूर्ति को बहाल करने का अनुरोध किया, इसी तरह की मांग ग्राम मदाना वार्ड नंबर 06, बारी ब्राह्मण, सांबा के निवासियों द्वारा की गई थी, जबकि जालारोडा, ऋषि पोरा, अनंतनाग के निवासियों ने नाबार्ड पीएचई और जलाशय, डूंगर गुंडी, नावाजे में जलाशय के तहत स्वीकृत परियोजना का काम पूरा करने का अनुरोध किया। फिंडर के सरपंच, नायब सरपंच, मीरां साहिब ने संरक्षण पुल के निर्माण के लिए अनुदान की मंजूरी के लिए अनुरोध किया।विभिन्न स्थानों के विभिन्न ठेकेदारों ने सचिव ग्रामीण विकास शीतल नंदा से मुलाकात की और ग्रामीण विकास विभाग से लंबित भुगतानों को जारी करने में देरी के कारण उनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर चर्चा की। इसके अलावा, पंचायती राज से संबंधित कई मुद्दों को भी व्यक्तियों और प्रतिनियुक्तियों द्वारा सामने लाया गया था।कई व्यक्तियों और प्रतिनिधिमंडलों, जिनमें अध्यक्ष, होटल व्यवसायी, जम्मू-कश्मीर के क्लब और संस्थापक द हरजिस रोहतक भी सचिव पर्यटन से मिले और जम्मू और कश्मीर में पर्यटन के विकास पर चर्चा की।प्रशासनिक सचिवों ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनके वास्तविक मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जन सुनवाई में उजागर मुद्दों पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।