प्रमुख सचिव नियोजन, विकास और निगरानी और सूचना, रोहित कंसल ने लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के कार्यान्वयन, जन पहुंच कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, जनगणना -2021 की तैयारी आदि के संबंध में कई मुद्दों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आज एक बैठक की।बैठक में सचिव ग्रामीण विकास विभाग और पंचायत राज, शीतल नंदा; निदेशक सूचना और जनसंपर्क, सैयद सेहरिश असगर; सचिव समाज कल्याण विभाग, हिरदेश कुमार; अन्य संबंधित अधिकारियों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के रजिस्ट्रार जनगणना प्रसन्ना ने भाग लिया ।बैठक में जम्मू-कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के सभी उपायुक्तों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी भाग लिया।प्रमुख सचिव ने विभिन्न केंद्र प्रायोजित और फ्लैगशिप योजनाओं और कार्यक्रमों का जायजा लिया और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, छात्रवृत्ति और अन्य विभागों की योजनाओं के कार्यान्वयन और संतृप्ति के बारे में संबंधित उपायुक्तों से विभिन्न प्राप्त किए।इस अवसर पर बोलते हुए, कंसल ने संबंधित उपायुक्तों से सभी सीमावर्ती जिलों सहित सभी जिलों में सभी लाभार्थी उन्मुख योजनाओं की 100 प्रतिशत संतृप्ति के लिए कहा।
उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे उज्ज्वला, सुभेजय, पीएमजेवाई, पीएमजेबीवाई, किसान फासल योजना, पीएमएवाई के अलावा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला।कंसल ने प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसे अल्पसंख्यक मामलों के तहत छात्रवृत्ति की पहुंच को आगे बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया और उपायुक्तों को इस संबंध में सभी आवश्यक सत्यापनों को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया।इस अवसर पर, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रजिस्ट्रार केसीएस ने प्रसन्ना को -2021 के प्रारूप और कार्यक्रम के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी।उन्होंने बैठक में बताया कि जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी, जबकि चरण -1 एक जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेगा, पहले चरण में घरेलू गणना को दूसरे चरण में जनसंख्या गणना के साथ कवर किया जाएगा।जनगणना के लिए इस्तेमाल किए जा रहे शेड्यूल की जानकारी देते हुए, श्री प्रसन्ना ने बताया कि यह मोबाइल ऐप के साथ-साथ पेपर शेड्यूल के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर, जनगणना टीमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित प्रदेशों में संबंधित उपायुक्तों के नेतृत्व में होंगी।बैठक में जम्मू व कश्मीर के सभी सीमावर्ती जिलों के साथ सीमा क्षेत्र कार्यक्रम विकास के कार्यान्वयन और संतृप्ति पर भी चर्चा हुई।इसके अलावा, प्रधान सचिव ने संबंधित डीसी से स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त की, जो केंद्र षासित प्रदेष में प्रधानमंत्री के विकास कार्यक्रम से संबंधित है।उन्होंने जम्मू-कश्मीर रिंग रोड, श्रीनगर रिंग रोड, अखनूर रोड, श्रीनगर- बारामूला हाईवे परियोजना, श्रीनगर-सोनमर्ग-गुमरी रोड परियोजना, पकल डल, आदि पर स्थिति रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली।