जम्मू-कश्मीर के लोगों तक पहुंचने की प्रधानमंत्री की पहल के तहत, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण मंत्री दानवे रावसाहेब दादाराव ने आज राजौरी जिले के मंजाकोट ब्लॉक में एक जनपहुंच कार्यक्रम आयोजित किया।इस अवसर पर सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले पीके पोले, जिला विकास आयुक्त मोहम्मद नजीर शेख, निदेशक खाद्य और उपभोक्ता मामले जितेन्द्र सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक युगल मन्हास के अलावा नागरिक प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।शिविर में बीडीसी अध्यक्षों, सरपंचों, पंचों, प्रमुख नागरिकों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं और युवाओं सहित बड़ी जन भागीदारी देखी गई।ब्लॉक मंजाकोट और पंग्रेन के बीडीसी चेयरपर्सन और सरपंचों ने मंत्री से उनके क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं और मांगों को हल करने की मांग की।दानवे ने इन जनपहुंच कार्यक्रमों को आयोजित करने के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पहल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जनता और सरकार के बीच की दूरी को कम करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। इस प्रयास का उद्देश्य जनता की जरूरतों का पता लगाना है ताकि प्रभावी विकास के लिए योजनाएं बनाई जा सकें।उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के समुचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए 80 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने यह भी बताया कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों की सुविधा के लिए सरकार ने अगले दो वर्षों में यूटी में गैस लाइन कनेक्शन देने का निर्णय लिया है।
उन्होंने भारत दर्शन योजना के बारे में जनता को बताया जिसमें उन्हें यूटी से बाहर निकलने और देश के अन्य क्षेत्रों में जाने का मौका मिलता है।दानवे ने कहा कि सरकार ने केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 186 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली आपूर्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि गोलाबारी से प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एलओसी क्षेत्रों में बंकरों का निर्माण किया जा रहा है।मंत्री ने 1.94 करोड़ रु. की लागत से निर्मित तसयाला पंग्रेन में 40 मीटर स्पैन सिंगल लेन मोटरेबल ब्रिज का भी उद्घाटन किया।डीडीसी राजौरी ने पीएचई, पीडब्ल्यूडी, पीडीडी, सीएपीडी, आरडीडी, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य, पर्यटन और संबद्ध विभागों जैसे विभिन्न विभागों द्वारा जिले में किए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकास गतिविधियों के बारे में मंत्री को सूचित किया।बाद में, 1500 व्यक्तियों सहित 20 प्रतिनिधिमंडलों ने केंद्रीय राज्य मंत्री को अपने मुद्दों और चिंताओं से अवगत कराया।बीडीसी अध्यक्ष मंजाकोट शमशेर बेगम के नेतृत्व में सरपंचों के एक प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र में सड़क, पानी और बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के बारे में विभिन्न मांगें उठाईं। बीडीसी अध्यक्ष पेंग्रेन मियां मोहम्मद इमरान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पुरानी सड़कों की मरम्मत, खराब पानी के पाइप को बदलने, बिजली के खंभे की कमी आदि जैसी मांगों को भी उठाया।सरपंच पंचायत मंजाकोट समीर खान के नेतृत्व में स्थानीय लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से मुलाकात की और पहाड़ी भाशी लोगों को एसटी का दर्जा देने की मांग की।