उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मु ने आज यहां चल रहे “बैक टू विलेज -2“ कार्यक्रम का अनुभव प्राप्त करने के लिए रियासी जिले के ब्लॉक पंथल के पंचायत ढेटरी का दौरा किया।बीवीआर सुब्रह्मण्यम, मुख्य सचिव, संजीव वर्मा, मंडलायुक्त जम्मू, इंदु कंवल चिब, उपायुक्त, रियासी; एसएसपी रियासी, रश्मि वज़ीर और विभिन्न जिला अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय लोग उपस्थित थे।उपराज्यपाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि पंचायती राज व्यवस्था जम्मू और कश्मीर में जड़ें जमा रही है और लोगों से उत्साह के साथ आगे आने और विकास के मुद्दों की पहचान करने, सक्रिय मंच पर पहचान कर और जमीन पर निष्पादन की निगरानी, जिससे पंचायतों को सही मायने में सुदृढ़ बनाने के लिए ग्राम सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। उपराज्यपाल ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियानों के आयोजन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने निर्धारित समय सीमा में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक प्रभावी तंत्र तैयार किया है।सतत विकास पर बोलते हुए, उपराज्यपाल ने जम्मू और कश्मीर में विकास परियोजनाओं को निष्पादित करने के साथ-साथ वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया।उपराज्यपाल ने बताया कि केंद्र सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना “हर घर जल“ शुरू करने जा रही है, जो देश के हर घर में नल का पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि जम्मू-कष्मीर में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मजबूत प्रयास किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप, जेएंडके देश में सबसे अधिक “दूरंदेशी“ पंचायती राज प्रणालियों में से एक के साथ उभरा है।इससे पहले, उपराज्यपाल ने मनरेगा के साथ अभिसरण में बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, मूरी की चारदीवारी की आधारशिला रखी। उपराज्यपाल और मुख्य सचिव ने स्कूल परिसर में वृक्षारोपण भी किया।उपराज्यपाल ने यह भी आश्वासन दिया कि कार्यक्रम के दौरान जनता और पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई सभी वास्तविक मांगों और मुद्दों को सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक देखा जाएगा और जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाएगा। इसके अलावा, बी 2 वी कार्यक्रम के पिछले चरण पर एक व्यापक अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी, ताकि लोगों की सभी वास्तविक विकास संबंधी और अन्य जरूरतों को पूरा किया जा सके और उन सभी को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास किए जा सकें।