सरकार के प्रमुख कार्यक्रम बैक टू विलेज’(बी2वी2) के दूसरे चरण का उद्देश्य ग्रामीण आबादी के द्वार पर शासन प्रदान करना और आज जम्मू-कश्मीर भर में सामुदायिक भागीदारी को सूचीबद्ध करना है।सप्ताह भर चलने वाले जन पहुंच अभियान के पहले चरण बी2वी1 की तुलना में अधिक तीव्र होगा क्योंकि यह मुख्य रूप से पंचायतों को सशक्त बनाने,, लाभार्थी उन्मुख योजनाओं की 100 प्रतिशत कवरेज और ग्रामीण लोगों को अधिक प्रोत्साहन देकर ग्रामीण लोगों की आय दोगुनी करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।कार्यक्रम में 5000 से अधिक राजपत्रित अधिकारी और निदेशालय स्तर के अधिकारी 657 गांवों में जाएंगे तथा विकास कार्यों के बारे में जमीनी स्तर पर मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपने निर्धारित पंचायतों का दौरा करेंगे। अधिकारी पूर्व-परिचालित प्रारूप पर एक गाँव में अपनी 2-दिवसीय यात्रा के अंत में एक रिपोर्ट कार्ड और महत्वपूर्ण अंतर विश्लेषण तैयार करेंगे।
उपराज्यपाल, सलाहकार, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी 25 नवंबर से 30 नवंबर, 2019 के बीच कश्मीर और जम्मू संभाग दोनों में विभिन्न हलका पंचायतों का दौरा करेंगे।बी2वी-2 के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक, जो ’बैक टू विलेज’ कार्यक्रम के संस्थागतकरण का प्रतिनिधित्व करता है, पंचायतों को संभालना है और जहां कहीं भी उन्हें मजबूत करने के लिए स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर विकास के लिए विकसित धन का उपयोग करने में किसी भी बाधा का सामना करना पड़ता है, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और भागीदारी विकास तथा उनकी सहायता करना है।यह कार्यक्रम पंचायत की प्राथमिकता के मुद्दों के समाधान की प्रगति का भी आकलन करेगा जिसके लिए प्रत्येक जिले को 5 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। सेब की फसल की खरीद के लिए विशेष बाजार हस्तक्षेप मूल्य योजना के बारे में कार्यक्रम के दौरान कश्मीर संभाग के ऐप्पल जिलों में जागरूकता पैदा करने पर भी जोर दिया जाएगा।इस सरकारी पहल के दौरान हर लाइन विभाग को एक विशिष्ट भूमिका निभाने के लिए नियुक्त किया गया है और प्रत्येक विभाग के फ्रंटलाइन कार्यकर्ता ग्रामीण प्रोफ़ाइल में कुल परिवर्तन का एहसास करने के लिए पंचायतों को सक्रिय करने के लिए इस अनूठे प्रयास में भाग लेंगे।जमीनी स्तर से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, इसके अलावा अधिकारियों की एक समर्पित टीम को बी2वी2 के संबंध में सूचना के समय पर प्रसार के लिए तैनात किया गया है।सप्ताह भर की गतिविधि मुख्य रूप से सरकार-सार्वजनिक बातचीत, विकास कार्यों का उद्घाटन, कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता कार्यक्रम और एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रभाव, ग्राम सभाओं को बुलाने, सार्वजनिक शिकायत निवारण शिविरों के अलावा सार्वजनिक सुझाव और प्रतिक्रिया की मांग करेगी।