राज्यपाल के सलाहकार, के.स्कंदन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ जम्मू और कश्मीर राज्य में पीएम किसान योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की।सलाहकार ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे पीएम-केसान पोर्टल पर अस्वीकार किए गए किसानों के डेटा को सुधारना सुनिश्चित करें और पीएमएमएस-पोर्टल द्वारा सत्यापित नहीं किए गए किसानों के डेटा को सुधारें और पीएम-केसान पोर्टल पर इसके पुनः अपलोड करें। सलाहकार ने पीएम-केएसएएन पोर्टल पर 24 घंटे के भीतर बैंक खाता संख्याओं में अपने नाम के साथ किसानों के नाम का सत्यापन करने और उन प्रविष्टियों को चिह्नित करने के लिए कहा, जो पोर्टल पर इसके प्रदर्शन के मेल नहीं खाते हैं, ताकि डेटा तक भुगतान रोक दिया जाए। वर्ष के दौरान पात्रता और लाभ की प्राप्ति के लिए जिले में 5 प्रतिषत लाभार्थियों की यादृच्छिक जाँच और पुनः अपलोड, पंचायत स्तर पर लाभार्थियों की सूचियों का प्रदर्शन, पात्र किसानों का नामांकन सुनिश्चित करने और जिला स्तर पर टोल फ्री नंबर निर्दिष्ट करने के लिए योजना के तहत किसानों की शिकायतों को सुनने और समयबद्ध तरीके से उसी का निवारण करने के लिए कहा।के स्कंदन ने संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे अगले 2 से 3 दिनों में पीएम किसान पोर्टल पर अस्वीकार किए गए डेटा को सुधारना सुनिश्चित करें और इसे फिर से अपलोड करें ताकि किसानों को जल्द से जल्द लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने किसानों के दस्तावेजों की अस्वीकृति के कारणों की जांच करने को भी कहा ताकि सुधार को आसान बनाया जा सके।आयुक्त सचिव, राजस्व विभाग, सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, निदेशक एनआईसी, जम्मू-कश्मीर और अन्य संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए।