मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नागरिक सेवाओं के वितरण के लिए एकीकृत पोर्टल ई-डिस्ट्रिक परियोजना के अंतर्गत शिमला नगर निगम की सात नागरिक केंद्रित सेवाओं का शुभारंभ किया। शुरू की गई ऑनलाईन सेवाओं में बिजली, पानी बिल भुगतान, संपत्ति कर भुगतान, पानी व सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन, बिजली के एनओसी के लिए आवेदन, कैनोपी के लिए आवेदन और मलबे की डम्पिंग की अनुमति के लिए आवेदन सेवाएं शामिल हैं।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सात सेवाओं के शुभारंभ के साथ अब कुल 59 सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर आरंभ कर दिया गया है और राज्य सरकार वित्त वर्ष 2019-2020 में 136 अन्य सेवाओं को भी आरंभ करेगी। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं के शुरू होने से लोगों को ऑनलाईन बिल भुगतान व एन.ओ.सी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होगी।मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को डिजीलॉकर के माध्यम से राशन कार्ड व परिवार नकल रजिस्टर सम्बन्धी दस्तावेजों की उपलब्धता का भी शुभारंभ किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा पंचायती राज विभाग के सहयोग से इन सेवाओं को आईटी विभाग द्वारा दस दिनों के भीतर एकीकृत किया गया है। अब राज्य के नागरिक अपना डिजीलॉकर खाता इंटरनेट बेबसाइट http: //digilocker.gov.in या मोबाइल फोन पर एंन्ड्रॉइड और आईओएस के लिए ऐप डाउनलोड कर बना सकते हैं। एक बार खाता बन जाने के बाद आधार नंबर लिंक करने के उपरांत डिजीलॉकर पर उपलब्ध सूची से उपरोक्त विभागों का चयन करके दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं। परिवार रजिस्टर में 18,39,865 राशन कार्ड तथा 16,91,275 परिवार पंजीकृत हैं जिन्हें डिजीलॉकर पर जारी किया गया है।
इस प्रकार प्रदेश के लोग अपने डिजीलॉकर खातों के माध्यम से अपने मोबाइलों और कंप्यूटरों पर अपने परिवार के राशन कार्ड और परिवार रजिस्टर की प्रतियां डाउनलोड कर सकते हैं।मुख्यमंत्री ने भी डिजीलॉकर के माध्यम से अपना राशन कार्ड और परिवार रजिस्टर डाउनलोड किया। उन्होंने विभागों के प्रयासों की सराहना की और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि नागरिक इन सेवाओं से लाभान्वित होंगे।मुख्यमंत्री ने मोबाइल ऑपरेटरों की निजी एपीएन सेवाओं का उपयोग करके हिमाचल प्रदेश राज्य विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (हिमस्वान) का डोंगल भी लॉन्च किया। एक निजी एपीएन कन्फिगर्ड सिम विभागीय उपभोक्ता को सुरक्षित, समर्पित चैनल का उपयोग करते हुए इंटरनेट कलाउड पास कर सीधे हिमस्वान तक पहुंचाएगा तथा एसडीसी में ई-ऑफिस, एसएपी, विभागीय जैसे इंटरनेट एपलीकेशन उपलब्ध करवाएगा जो ओपन इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध नही है।जय राम ठाकुर ने कहा कि ये सभी सेवाएं राज्य के लोगों को तत्काल और प्रभावी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगी।शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, महापौर शिमला नगर निगम कुसुम सदरेट, निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी रोहन चंद ठाकुर, निदेशक ग्रामीण विकास राकेश कंवर, नगर निगम आयुक्त शिमला पंकज राय और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।