मिजोरम के मुख्यमंत्री पी यू जोरमथंगा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत कवरेज और आवंटन बढ़ाने के बारे में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान से कृषि भवन में मुलाकात की। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने बताया कि 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू किये जाने के बाद से राज्य को खाद्यान्न आवंटन कम हो गया है और एनएफएसए के अंतर्गत 64.73 प्रतिशत लाभार्थी कवर किये जा रहे हैं, शेष अनाज राज्य सरकार द्वारा खुले बाजार से खरीदा जा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों का प्रतिशत कवरेज कम से कम 80 प्रतिशत बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री को बताया गया कि एनएसएसओ सर्वे प्रतिशत वितरण का आधार है, जिसे एक रूप से पूरे देश में किया गया है और आवंटन की समीक्षा नीति आयोग द्वारा नये एसएसओ सर्वे के आधार पर की जाएगी। मिजोरम के मुख्यंत्री ने केन्द्रीय उपभोक्त मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान से साईरंग दिनथार में एफसीआई का गोदाम बनाने और मिजोरम के चंपई, सियाहा और मामित जिले में खाद्य भंडार डिपो बनाने का अनुरोध किया। श्री राम विलास पासवान ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को सभी संभव सहायता का आश्वासन दिया। सियारंग दिनथार में एफसीआई का गोदाम बनाने के लिए निर्माण शीघ्र प्रारंभ होगा। इसके लिए जमीन हस्तांतरित कर दी गई और तीन जिलों में खाद्य भंडार डिपो के लिए जमीन की मांग में तेजी लाई जाएगी। पर्वतीय राज्य परिवहन सब्सिडी के लंबित होने के विषय में समाधान निकालने और राज्य को धन जारी करने के लिए एक संयुक्त बैठक होगी।