राफेल सौदे में निजी कंपनी को भारतीय ऑफसेट साझेदार के रूप में शामिल करने की पुष्टि करने वाले नए खुलासे के बाद कांग्रेस ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया और उनसे करोड़ों रुपये के 'घोटाले' पर चुप्पी तोड़ने के लिए कहा। फ्रांस के ब्लॉग पोर्टल एविएशन की रपट का हवाला देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी ने 'अपने उद्योगपति दोस्त को अवैध रूप से फायदा पहुंचाने के लिए दसॉ एविएशन के साथ एक पक्षपातपूर्ण सौदा किया।'ब्लॉग पोर्टल ने राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉ की दो यूनियनों -सीएफडीटी और सीजीटी- द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों के दो चित्र अपने ब्लॉग में लगाए हैं। ब्लॉग के अनुसार, दसॉ एविएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोइक सेगालेन दोनों यूनियनों से कहते हैं कि जेट का सौदा प्राप्त करने के लिए रिलायंस के साथ समझौता करना आवश्यक था।सुरजेवाला ने कहा कि फ्रांसीसी ब्लॉग की रपट फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद की उस स्वीकारोक्ति की पुष्टि करती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'भारत सरकार ने राफेल सौदे के लिए दसॉ के साझेदार के रूप में रिलायंस डिफेंस का नाम सुझाया था और फ्रांस के पास कोई विकल्प नहीं था।
'सेगालेन के अनुसार, "यह दसॉ एविएशन के लिए जरूरी और अनिवार्य था कि वह राफेल इंडिया के निर्यात सौदे को पाने के लिए रिलायंस डिफेंस को स्वीकार करे।"सुरजेवाला ने फ्रेंच भाषा से अंग्रेजी में अनूदित रपट को पढ़ते हुए कहा, "राफेल इंडिया सौदा पाने का यह अपरिहार्य नतीजा था कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत इस करार पर हस्ताक्षर किया जाए।"सुरजेवाला ने कहा, "इसलिए इस लक्ष्य को पाने के लिए भारतीय कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम का निर्माण किया गया।"उन्होंने कहा, "ओलांद द्वारा मोदी की ओर से रिलायंस डिफेंस को ऑफसेट साझेदार के रूप में चुने जाने के लिए कहने के बाद यह इस संबंध में तीसरा सबूत है।"भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई मंत्रियों ने कहा है कि दसॉ एविएशन ने ऑफसेट साझेदार का चुनाव स्वतंत्र तरीके से किया है। इसपर सुरजेवाला ने कहा कि फिर सेगालेन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यह दसॉ एविएशन के लिए जरूरी और अनिवार्य था कि वह राफेल इंडिया के निर्यात सौदे को पाने के लिए इसके इस समकक्ष को स्वीकार करे।उन्होंने कहा कि न ही फ्रांस और न ही भारत सरकार ने ओलांद के दावे का खंडन किया है।सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि मोदी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ें।