राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार विकास के बजाय राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, "प्रदेश में जनहित की योजनाएं ठप पड़ी हैं और सरकार जनता की समस्याओं को अनदेखा कर रही है, जिसकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है, लेकिन इससे सरकार कोई मतलब नहीं रख रही है।"
नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर गहलोत ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव समय पर होने चाहिए। इसके बावजूद राज्य सरकार बिना वजह चुनावों को लंबा खींच रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। सरकार जानबूझकर संवैधानिक प्रक्रिया में देरी कर रही है।"
उन्होंने बजट को लेकर कहा कि इस बार के बजट में मारवाड़ और जोधपुर की उपेक्षा की गई है। उनकी सरकार ने राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के थर्ड फेज के लिए 1400 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिससे जोधपुर और आसपास के गांवों को पेयजल मिलना था, लेकिन अब काम धीमा पड़ गया है। अगर वे केंद्र सरकार के भरोसे रहते तो यह परियोजना शुरू भी नहीं हो पाती।
अशोक गहलोत ने कहा कि अगर हम सामाजिक और सुरक्षा योजनाओं के मुद्दे पर कहे तो बुजुर्गों की पेंशन, छात्राओं की स्कूटी योजना और छात्रवृत्तियां बंद पड़ी हैं, जबकि सरकार राजस्व बढ़ने का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि राजस्व बढ़ा है तो विकास कार्य क्यों ठप हैं? ठेकेदारों ने काम रोक दिए हैं, और भुगतान लंबित हैं। देश में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का एजेंडा चुनावी ध्रुवीकरण है।
जब अन्य राज्यों में चुनाव के दौरान खातों में राशि भेजी जाती रही, तब कोई आपत्ति नहीं हुई। दिल्ली में आयोजित एआई समिट पर उन्होंने कहा कि राजस्थान को इसमें बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने एआई को क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि वे स्वयं भी अपने कार्यों में इसका उपयोग करते हैं और यह शिक्षा से लेकर प्रशासन तक हर क्षेत्र में बदलाव ला सकता है।